हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने देशात गुणवत्तापूर्ण कापसाच्या उत्पादनवाढीसाठी (Cotton Production) एक महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. याद्वारे जागतिक कृषी प्रक्रिया तंत्रज्ञान आणि उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वोत्तम दर्जाचा कापूस (Cotton Production) उत्पादित केला जाणार आहे. सध्यस्थितीत देशातील 10 राज्यांमध्ये ही योजना राबवली जात असून, यात 15 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
मागील काही वर्षांपासून देशातील कापूस उत्पादनात घट झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही योजना हाती घेण्यात आली आहे. उच्च प्रतीच्या कापूस उत्पादनासाठीच्या या योजनेत प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, तेलंगणा आणि ओडिसा या राज्यांना या योजनेतून डावलण्यात आले आहे. पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात या योजनेचा निष्कर्ष समोर येणार आहे. त्यानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून येणाऱ्या निष्कर्षांचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधीत नवीन तंत्रज्ञान आणि कृषी पद्धतींचा प्रभावाचे आकलन करण्यात येणार आहे. असेही वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कृषी मंत्रालयाचेही सहाय्य (Cotton Production Government Scheme)
दरम्यान, या योजनेसाठी कृषी मंत्रालयासह अन्य सरकारी घटकांचीही मदत घेतली जात आहे. यासाठी सर्वोत्तम कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून, यासाठी उत्तम प्रतीचे बियाणे वापरले जात आहे. जेणेकरून देशात उत्पादन वाढीसह सर्वोत्तम कापूस उत्पादन करणे शक्य होणार आहे. 2 डिसेंबर 2023 पासून मुंबई येथे कापूस उत्पादक देशांची जागतिक संस्था असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीची 81 वी बैठक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली आहे.
