Cotton Purchase : कापूस खरेदी केंद्रांबाबत उदासीनता; शेतकऱ्यांना मोठा फटका!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात कापूस (Cotton Purchase) या पिकावर मोठया प्रमाणात शेतकरी अवलंबून आहेत. मात्र गुलाबी बोंड अळी आणि अन्य नैसर्गिक संकटांमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडलेला असतानाच आता सरकारकडून कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात उदासीनता दाखवली जात असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना आपला कापूस हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागत आहे.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदी (Cotton Purchase) सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र असे असतानाही राज्यातील अनेक भागांमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरु होऊ शकलेले नाहीत. अशी ओरड शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. काही कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या पणन महासंघाकडून अजूनही कापूस खरेदीबाबत ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी आपला कापूस घरात साठवून ठेवला आहे तर काही शेतकरी नाईलाजास्तव आपला कापूस व्यापाऱ्यांना बेभावात विक्री करत आहेत.

खरेदी केंद्रांची संख्या कमी (Cotton Purchase Centres In Maharashtra)

राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये सध्या हमीभावापेक्षा कमी दराने कापसाची खरेदी केली जात आहे. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून, राज्य पणन महासंघाकडून कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येणार की नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीच्या माध्यमातून हमीभाव मिळण्याची हमी असते. मात्र सद्यस्थितीमध्ये पणन महासंघाकडून कर्मचाऱ्याच्या कमतरतेमुळे आणि आर्थिक बाजू पाहता मर्यादित स्वरूपात कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आलेली आहेत. पणन महासंघाकडून कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवत खरेदी केंद्रांमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल.

सरकारच्या लाल फितीच्या कारभारात शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस घरात साठवून ठेवण्यास प्राधान्य दिले असून, राज्यातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. शेतकरी अनेक भागांमध्ये खरेदी केंद्र सुरु होण्याची वाट पाहत असून, योग्य दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.

error: Content is protected !!