हॅलो कृषी ऑनलाईन: केंद्र सरकारने खरीप पीक विमा (Crop Insurance) योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलानुसार, आता कोणत्याही टप्प्यावर पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपन्यांना (Insurance Company) 100% नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. मात्र, या निर्णयाला विमा कंपन्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
यापूर्वी, 2023-24 या खरीप हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून पीक स्थिती (Crop Condition) आणि उत्पादन खर्चानुसार भरपाई दिली जात होती. लागवडीनंतर एक महिन्यात पिकांचे नुकसान झाल्यास 45% खर्च गृहित धरून भरपाई (Crop Insurance) मिळत होती.
केंद्र सरकारने योजनेत केलेले बदल (Crop Insurance)
- आता कोणत्याही टप्प्यावर पिकांचे नुकसान (Crop Damage) झाल्यास 100% भरपाई द्यावी लागणार आहे.
- 2023-24 खरीप हंगामापासून (Kharif Season) या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे.
- यामुळे विमा कंपन्यांना यापूर्वी दिलेल्या नुकसान भरपाईची अतिरिक्त रक्कमही द्यावी लागणार आहे.
विमा कंपन्यांचा विरोध
या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांवर (Insurance Company) आर्थिक बोझा वाढेल. अनेक कंपन्यांना स्वत:च्या उत्पन्नातून भरपाई द्यावी लागू शकते, यामुळे विमा कंपन्यांचे नुकसान होऊ शकते. युनिव्हर्सल सोम्पो विमा कंपनीने कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकार (Central Government) विमा कंपन्या सोबत एका वर्षासाठीच करार करत होते. यामुळे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरपाई संदर्भात पाठपुरावा करणे शक्य होत नव्हते. तसेच अनेक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना (Farmer) दिली जाणारी भरपाईची रक्कम वेळेत दिली जात नव्हती. याचा विचार करूनच केंद्र सरकारने नऊ विमा कंपन्या सोबत दीर्घकालीन करार केले आहेत. या नवीन निर्णयाचे काय परिणाम होतील हे लवकरच दिसून येईल. मात्र, विमा कंपन्या आणि शेतकर्‍यांमध्ये (Crop Insurance) या निर्णयावरून मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
