हॅलो कृषी | शेतकरी जो माल पिकवतो आणि जे पीक घेतो, त्या पिकाला विम्याचे कवच देण्याच्या नावाखाली राज्यातील शेतकऱ्यांना खाजगी विमा कंपन्यांनी विमे दिले. त्या विम्यामधून खाजगी कंपन्या किती मोठ्या प्रमाणात मालामाल झाल्या हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. गेल्या हंगामामध्ये, या विमा कंपन्यांना जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. पण याच वेळी ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतले, त्यांना मात्र कंपन्यांनी वाऱ्यावर सोडले आहे.
विमा कंपन्यांना विमा हफ्त्यासाठी राज्यातील शेतकरी, राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या तिजोरीतून रक्कम पैसे पाठविण्यात आली. ज्यावेळी, शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान झाले त्या वेळी देण्यात आलेली नुकसानभरपाई आणि जमा झालेली रक्कम याची आकडेवारी तपासल्यानंतर कंपन्यांनी किती मोठ्याप्रमाणात नफेखोरी केली आहे हे दिसून येत आहे. हे आकडे अब्जावधी रुपयांमध्ये आहेत. तरीही, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यास विमा कंपनी टाळाटाळ करते. या संदर्भामध्ये राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी या विमा कंपन्यांना वारंवार कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्यानंतर कंपन्यांनी आपले जैसे थे चे धोरण चालू ठेवले आहे.
राज्य शासन पातळीवरही ही नफेखोरी उघडपणे चर्चिली जात असताना, शासन आणि प्रशासन पातळीवर ती बदलण्यासाठी धोरण आखण्याच्या बाबत चर्चा होत आहे. पिक विमा आहे शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असताना याचा फायदा कंपन्यांनाच होतो आहे. हे स्पष्टपणे दिसते आहे. त्यामुळे यावर वेळीच कडक आणि स्पष्ट नियम बसवणे गरजेचे आहे.
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप आजच Join करा👇🏼👇🏼👇🏼*
https://chat.whatsapp.com/GkHDokKFuPu1dQERW7Urj7
