Dairy Farming : देशी गायींचे दुग्धव्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना 31 लाख अनुदान? योजनेची माहिती जाणून घ्या

Dairy Farming : तुम्ही उत्तर प्रदेशातील असाल आणि गाय पालनाशी संबंधित कोणताही व्यवसाय करू इच्छित असाल तर राज्य सरकारने तुमच्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. यूपी सरकारने नंद बाबा मिशन अंतर्गत गुरांच्या जाती सुधारण्यासाठी आणि राज्यात दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी नंदिनी कृषी समृद्धी योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी साहिवाल, गीर, थारपारकर आणि गंगातीरी जातीच्या गायी पाळू शकतात.

या योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना गायी खरेदी, त्यांचे संवर्धन आणि देखभाल यासाठी प्रत्येकी २५ दुभत्या गायींच्या ३५ युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी शेतकऱ्यांना हे अनुदान तीन टप्प्यात दिले जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, ही योजना राज्यातील दहा विभागीय मुख्यालयी शहरांमध्ये सुरू केली जाईल – अयोध्या, गोरखपूर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनौ, कानपूर, झाशी, मेरठ, आग्रा आणि बरेली.

या योजनेंतर्गत शेतकरी साहिवाल, गीर, थारपारकर आणि गंगातीरी या जातींच्या गायी पाळू शकतात. राज्य सरकारने या योजनेंतर्गत 25 दुभत्या गायींचे युनिट उभारण्यासाठी 62,50,000 रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. अशा स्थितीत योगी सरकार लाभार्थ्याला एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देईल, जास्तीत जास्त 31,25,000 रुपये दिले जाणार आहे.

या योजनेचा लाभ तीन टप्प्यात दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात युनिट उभारणीच्या खर्चाच्या २५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 25 दुभत्या गायींची खरेदी, त्यांचा 3 वर्षांचा विमा आणि इतर ठिकाणाहून आणण्याचा खर्च यासाठी 12.5 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. तर तिसर्‍या टप्प्यात प्रकल्प खर्चाच्या उर्वरित 12.5 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

यासाठी किमान तीन वर्षांचा गायी पालनाचा अनुभव आवश्यक आहे. गायींच्या कानात टॅग लावणे अनिवार्य आहे. यासह युनिट उभारण्यासाठी 0.5 एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच, लाभार्थीकडे हिरवा चारा पिकवण्यासाठी सुमारे दीड एकर जमीन असावी. ही जमीन त्याची स्वतःची असू शकते किंवा त्याने ती सात वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली असावी.

तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कामधेनू, मिनी कामधेनू किंवा सूक्ष्म कामधेनू योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्जांद्वारे लाभार्थीची निवड केली जाईल. मात्र, अर्जांची संख्या जास्त असल्यास मुख्य विकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ई-लॉटरीद्वारे निवड केली जाईल.

.