हॅलो कृषी ऑनलाईन : आजपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Decisions For Farmers) सुरु होत आहे. तत्पूर्वी रविवारी (ता. 26) संध्याकाळच्या सुमारास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील धान उत्पादक, हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. तर नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील लघु पाटबंधारे योजनेस मान्यता आणि कृषी पंपांचे जुने टान्सफॉर्मर्स बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना (Decisions For Farmers) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
‘हे’ आहेत महत्वाचे निर्णय (Decisions For Farmers In Cabinet Meeting)
1. शेतकऱ्यांसाठी ‘निरंतर वीज योजना’
शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यासाठी नेहमीच मोठया त्रासाला सामोरे जावे लागते. मात्र, आता राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत जुने टान्सफॉर्मर्स (रोहित्रे) बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना (Decisions For Farmers) सुरु करण्यास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारला एकूण 1600 कोटी रुपयांची आवश्यकता असणार आहे. त्यानुसार 2023-24 या वर्षामध्ये 200 कोटी, 2024-25 यावर्षी 480 कोटी आणि 2025-2026 यावर्षी 480 कोटी अशा खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय टान्सफॉर्मर्सचे ऑईल बदलण्यासाठी देखील 340 कोटीच्या खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
2 . धान उत्पादकांना प्रोत्साहनपर रक्कम
राज्यातील धान शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला असून, 2 हेक्टरच्या मर्यादेत ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून खरीप हंगामासाठी 1600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगण्यात आले आहे.
3. हिरडा उत्पादकांना नुकसान भरपाई
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळादरम्यान हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. हीच बाब लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरडा पिकाच्या नुकसानीकरिता या दोन तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना 15 कोटी 48 लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन तालुक्यांमध्ये जवळपास 7 हजार 66 क्विंटलच्या आसपास हिरडा पिकाचे नुकसान झाले होते.
4. कळवणच्या लघु पाटबंधारे योजनेस मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील जामशेत लघु पाटबंधारे योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता या योजनेच्या माध्यमातून कळवण तालुक्यात 1 हजार 30 सघमी पाणीसाठा व 227 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. गिरणा नदी खोऱ्यात जामशेत नाल्यावर ही योजना असणार आहे. जिचे धरण स्थळ हे कळवणपासून 20 किमी अंतरावर असणार आहे.
5. राधानगरीचा कारखाना बीओटी तत्त्वावर
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यात धामोड येथे सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना आहे. हा कारखाना पुढील 25 वर्षांकरिता बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर चालविण्यास देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा लवकरच काढण्यात येणार असून, अटी व शर्तींच्या आधारे कंपनीची निवड करण्यात येईल. असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.