हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राज्यात शेती क्षेत्रामध्ये ड्रोनचा (Drone Mission) वापर वाढण्यासाठी मोठया प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा (Drone_Technology) वापर वाढावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून ड्रोन दीदी योजना राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे. त्यातच आता महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ड्रोन मिशन (Drone Mission) राबविण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 19 जून 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत “महाराष्ट्र ड्रोन हब” विकसित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आयआयटी मुंबई या संस्थेस “महाराष्ट्र ड्रोन मिशन” चा (Drone Mission) सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. हा अहवाल 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून, या अहवालामध्ये राज्यातील क्षेत्रीय स्तरावरील अभियांत्रिकी महाविद्यालये/तंत्रज्ञान संस्था व विविध विभागांच्या प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या सहकार्याने हे ड्रोन मिशन राबविण्यात येणार आहे. याकरिता क्षेत्रीय स्तरावरील प्रशासकीय विभागाच्या यंत्रणा अंतिम वापरकर्ते असणार आहेत. त्यानंतर १२ ठिकाणी जिल्हा स्तरीय ड्रोन केंद्रे व ०६ ठिकाणी विभागीय ड्रोन केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहे. आयआयटी मुंबई (IIT_Mumbai) येथे ड्रोन केंद्राचे मुख्यालय राहणार आहे. या ड्रोन केंद्रांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार बदल केला जाणार आहे.
शेतीला कसा होईल फायदा? (Drone Mission GR Maharashtra Government)
- शेतीमध्ये पीक पाहणी आणि पिकांना फवारणी करणे सोपे होणार आहे. ही फवारणी शेतकऱ्यांना कमी वेळेत आणि कमी खर्चात स्वयंचलित पध्दतीने करता येणार आहे. याशिवाय विविध रासायनिक खते, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, कीटकनाशके यांची फवारणी करणे, पिकांचा प्रकार व दर हेक्टरी संभाव्य उत्पन्न यांची माहिती देखील घेता येणार आहे.
- दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी, पूरग्रस्त भागाचा माॅन्सूनपूर्व अंदाज घेणे, जंगलातील वणवा नियंत्रण, जमिनीच्या क्षेत्राचा वापर व आच्छादित जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करणे, पूरग्रस्त भागात जीवनावश्यक मदत पुरवणे या गोष्टी ड्रोन मिशनमुळे शक्य होणार आहे.
- जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना करणे, पीक नुकसानीची भरपाई निश्चित करण्यासाठी कार्यपध्दती ठरविणे, धरणे व तलाव यांचे व्यवस्थापन करणे, जल व्यवस्थापनासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण ठरविणे यासाठी देखील मदत होणार आहे.
(अधिक माहितीसाठी ड्रोन मिशनबाबतचा जीआर वाचा. https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202312281653191308….pdf)
