Drought : देशातील 25 टक्के भाग दुष्काळाच्या विळख्यात; नोआच्या अहवालातून माहिती समोर!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : यावर्षी डिसेंबर महिन्यापासूनच भारतातील 25 टक्के भाग हा दुष्काळाचे (Drought)चटके सहन करतो आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ही टक्केवारी 26 टक्के इतकी होती. मात्र नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी आलेल्या मिचॉन्ग चक्रीवादळामुळे काही भागांमध्ये झालेल्या पावसामुळे याची नोंद 25 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. असे अमेरिकी हवामान संस्था नोआने (नॅशनल ओशनिक अँड अ‍ॅटमॉस्फेरिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) म्ह्टले आहे. नोआकडून जारी करण्यात आलेल्या जागतिक दुष्काळ (Drought) अहवालात याबाबतची माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर इ.स. 1850 नंतर 2023 हे वर्ष भारतातील सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरले आहे, असेही नोआने म्हटले आहे.

‘या’ देशांनाही दुष्काळाचे चटके (Drought Affected By Country)

नोआ ही संस्था प्रत्येक महिन्याला जागतिक स्तरावरील दुष्काळी (Drought) परिस्थितीचा आढावा घेत असते. नुकताच डिसेंबर महिन्याचा दुष्काळ अहवाल नोआकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये भारतातच नाही तर दक्षिण-पश्चिम आशियाई देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलचा काही भाग, कॅनडा, यूरोप, अर्जेंटीना, अफ्रीका, मेक्सिको आणि मध्य अमेरिका हे देशही यावर्षी एल-निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळाचे चटके सहन करत आहेत. असेही नोआने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या शेती क्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.

2023 दुसरे सर्वात उष्ण वर्ष

2023 हे वर्ष आशिया खंडातील दुसरे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले असून, एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यात आशिया खंडातील अनेक भागांमध्ये अधिक तापमानाची नोंद झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी भारतीय पूर्व किनारपट्टीवर आलेल्या मिचॉन्ग चक्रीवादळामुळे दक्षिणेकडील काही राज्यांना दिलासा मिळून, त्या ठिकाणी चांगला पाऊस झाला. मात्र याउलट देशाचा उत्तर, पूर्व आणि किनारपट्टीचा नैऋत्य भाग दुष्काळाच्या छायेत आहे. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. असेही नोआच्या अहवालात म्हटले आहे.

खरेतर दुष्काळी वर्षात शेतकऱ्यांचेच मरण होत असते. नोआच्या अहवालानुसार देशातील एकूण 25 टक्के भाग दुष्काळाच्या विळख्यात असताना देश आणि राज्यातील सरकारे मात्र धार्मिक आणि जातीय राजकारणात मग्न असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलण्याची मागणी केली जात आहे.

error: Content is protected !!