हॅलो कृषी ऑनलाईन : यावर्षी महाराष्ट्रासोबतच शेजारील कर्नाटक राज्य आणि झारखंडमध्येही दुष्काळाची (Drought) स्थिती आहे. कर्नाटक सरकारने आतापर्यंत राज्यातील दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 475 कोटी रुपयांच्या पीक विम्याची रक्कम वितरित केली आहे. त्याद्वारे कर्नाटकातील केवळ 20 लाख शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा अर्ज भरला आहे. त्यामुळे आगामी काळात उर्वरित दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एक हजार कोटी रुपयांची पीक विम्याची रक्कम वाटप (Drought) करण्यात येणार आहे. असे कर्नाटकचे कृषी मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे याचा कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
आर्थिक मागासलेपण चिंतेची बाब (Drought 1000 Crore Fund)
कर्नाटकातील एका आयोजित कृषी मेळाव्याच्या उदघाटनादरम्यान त्यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. शेती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे, आधुनिक कृषी उपकरणे उपलब्ध व्हावीत. यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागाने आपआपल्या परीने सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे. देशातील 70 टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. असे असतानाही देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मागासलेपणाला सामोरे जावे लागत आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
शेती नवकल्पनांची गरज
देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेला बंगळुरू येथील आंतरराष्ट्रीय बाजरी मेळावा अलीकडेच यशस्वीरीत्या संपन्न झाला. या मेळाव्यात बाजरीच्या उत्पादन, मार्केटिंग आणि विक्रीबाबत अनेक करार राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यामुळे मिलेट्सच्या उत्पादन भर देण्यासाठी मदत होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान (आयटी) आणि बीटी तंत्रज्ञानासारख्या तांत्रिक नवकल्पना वेगाने वाढत असून, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी या कृषी नवकल्पनांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. हरित क्रांतीने देशाच्या शेती क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल झाला असला तरी अजून कृषी क्षेत्रात अधिक विकासाची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
