हॅलो कृषी ऑनलाईन : 2023 मध्ये दुष्काळसदृश (Drought) परिस्थिती जाहीर केलेल्या 1,021 मंडळांपैकी, ज्या मंडळांचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच ज्या महसुली मंडळात अद्याप पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्यात आलेली नाहीत. अशा नवीन महसूल मंडळांमध्ये देखील दुष्काळसदृश परिस्थिती (Drought) जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अशी माहिती मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपत्तीग्रस्तांना (Drought) तातडीने मदत देण्यासाठी गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, मदत व पुर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सवलती लागू करण्याचे आदेश (Drought In Maharashtra)
दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केलेल्या 1,021 मंडळांपैकी, ज्या मंडळाचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ स्थापन करण्यात आली आहे. अशा महसुली मंडळांची माहिती सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात यावा. अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या आहेत. तसेच या महसूली मंडळांना यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या 1021 मंडळाप्रमाणे जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबीलात 33.5 टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलती लागू करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
थकीत देयके निकाली काढावीत
या समितीच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पाणीपुरवठा व चारा टंचाई करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही संबधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केलेल्या पुरवठादारांची थकीत देयके जलदगतीने निकाली काढावीत, अशा सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
