हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रालाच नव्हे तर शेजारील कर्नाटक राज्याला देखील दुष्काळाचे (Drought) चटके सहन करावे लागत आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकारकडे वारंवार दुष्काळ मदत निधी मागूनही मिळत नसल्याने, कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात महिनाभरापूर्वी याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला आर्थिक मदत करण्यास संमती देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी आर वेंकटरामाणी यांनी सांगितले. त्यामुळे आता कर्नाटकला लवकरच केंद्र सरकारकडून दुष्काळ (Drought) व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
आर्थिक मदतीवरुन टोचले कान (Drought In Karnataka)
कर्नाटक राज्य सरकारच्या याचिकेवर दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने आर्थिक मदतीवरुन केंद्र सरकारचे कान टोचले आहे. संघराज्य पद्धत असल्याने सौहार्दाने हे सर्व व्हायला हवे असेही निर्देश दिले. कर्नाटक राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारकडे दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारने दखल घेतली नाही.
कर्नाटक सरकारकडून तीन वेळा निवेदन
कर्नाटक सरकारकडून दुष्काळ निधी मागविण्यासाठी केंद्र सरकारला आतापर्यंत तीन वेळा निवेदन दिले आहे. याशिवाय केंद्रीय पथकाने देखील राज्यातील तालुक्यांचा दुष्काळ पाहणी दौरा केला आहे. 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी पथकाने पाहणी केली होती. त्यानंतर एक महिन्याच्या आत दुष्काळ निधी मिळणे आवश्यक होते. मात्र, अजूनही केंद्र सरकारकडून दुष्काळ निधी मिळालेला नाही.
नुकतीच सुनावणी पार पडली
परिणामी, कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी म्हणजेच २२ एप्रिल रोजी सुनावणी करण्यात आली. मॉन्सून हंगामात पावसाचे मोठे खंड पडल्याने कर्नाटकच्या बहुतांश भागात दुष्काळ पडला. सध्या बंगळुरूमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. राज्य आपत्ती निवारण अधिनियम 2005 अनुसार, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मदत निधीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार हा मदतनिधी मागण्यात आला आहे.
