हॅलो कृषी ऑनलाईन : अलीकडेच राज्य सरकारने राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर (Drought In Maharashtra) केला होता. त्यात आता आणखी 959 महसुली मंडळांचा समावेश करण्यात आला असून, या मंडळांना दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार आहेत. अशी माहिती राज्याचे मदत, पुनवर्सन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील (Anil Patil) दिली आहे.
गुरुवारी (ता.9) मंत्रालयात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, कृषी विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर (Drought In Maharashtra) करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील उर्वरीत तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे, असा निकष लक्षात घेऊन १७८ तालुक्यातील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. असे अनिल पाटील यांनी म्हंटल.
जिल्हानिहाय दुष्काळी मंडळांची संख्या – (Drought In Maharashtra)
अकोला – ५० मंडळ, अमरावती – ७३ मंडळ, बुलढाणा – ७० मंडळ, वाशीम – ३१ मंडळ, यवतमाळ – ९ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर – ५० मंडळ, बीड – ५२ मंडळ, हिंगोली – १३ मंडळ, जालना – १७ मंडळ, लातूर – ४५ मंडळ, नांदेड – २३ मंडळ, धाराशीव – २८ मंडळ, परभणी – ३८ मंडळ, नागपूर – ५ मंडळ, वर्धा – ६ मंडळ, अहमदनगर – ९६ मंडळ, धुळे – २८ मंडळ, जळगाव – ६७ मंडळ, नंदुरबार – १३ मंडळ, नाशिक – ४६ मंडळ, कोल्हापूर – २० मंडळ, पुणे – ३१ मंडळ, सांगली – ३७ मंडळ, सातारा – ६५ मंडळ, सोलापूर – ४६ मंडळ अशा एकूण ९५९ मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
या सवलती मिळणार
दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता,आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे इत्यादी सवलती या महसुली मंडळाना मिळणार आहेत. असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले. याशिवाय जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा. यासाठी १ लाख शेतक-यांना ५ लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ३० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. असेही ते यावेळी म्हणाले.
