हॅलो कृषी ऑनलाईन : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना पत्र लिहीत कर्नाटकातील दुष्काळी (Drought) परिस्थितीबाबत माहिती दिली आहे. तसेच या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून (Drought) तात्काळ आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘यावर्षी उशिरा दाखल झालेल्या मान्सूनमुळे कर्नाटकमध्ये जून महिन्यात ५६ टक्के पावसाची तूट होती. जी मागील १२२ वर्षातील सर्वात मोठी तूट आहे. याशिवाय ऑगस्ट महिन्यातही राज्यात ७३ टक्के पावसाची तूट होती. ऑगस्ट महिन्यात पडलेल्या मोठ्या खंडामुळे राज्यातील खरिपातील पिकांवर त्याचा मोठा परिणाम दिसून आला. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यात मान्सून न बरसताच माघारी फिरल्याने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणखीनच बिकट बनली आहे.’
223 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर (Drought In Karnataka)
दुष्काळ नियमावली 2020 मध्ये वर्णन केलेल्या सर्व नियमांचे आणि प्रक्रियेचे पालन करत कर्नाटकने 236 तालुक्यांपैकी 223 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यापैकी 196 तालुके गंभीर दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. असेही सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा घेण्यासाठी 10 सदस्यीय केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली होती. या पाहणीत २०२३ च्या खरीप हंगामात कर्नाटकात शेतकऱ्यांचे अंदाजित 35162.05 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार कर्नाटकातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी सिद्धरामय्या सरकारने केंद्र सरकारकडे 18171.44 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
324 कोटी रुपयांची तातडीची मदत
दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यामध्ये दुष्काळ निवारण उपाययोजना करण्यासाठी कर्नाटकातील 31 जिल्ह्यांना राज्य सरकारकडून 324 कोटी रुपयांची तातडीने मदत देण्यात आली आहे. त्यांनतर आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना पत्र लिहीत राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या उपसमितीला लवकरात लवकर निधी वितरीत करण्यासाठी त्यांच्याकडे मागणी केली आहे.
