हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्राप्रमाणेच यंदा देशातील कर्नाटक आणि झारखंड या राज्यांमध्ये दुष्काळ (Drought) घोषित करण्यात आला आहे. कर्नाटकमधील 240 तालुक्यांपैकी 223 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 196 तालुक्यांमध्ये गंभीर परिस्थिती आहे. कर्नाटक सरकारच्या माहितीनुसार, मागील 30 ते 40 वर्षांमध्ये यंदा दुष्काळाची सर्वात गंभीर परिस्थिती आहे. यावर्षी दुष्काळामुळे राज्यात 48 लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडे वारंवार दुष्काळ (Drought) मदत निधी मागूनही मिळत नसल्याने, कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
30 ते 40 वर्षातील सर्वात गंभीर परिस्थिती (Drought Karnataka Govt Petition In SC)
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी याबाबत म्हटले आहे की, राज्य सरकारकडून केंद्र सरकाराविरोधारात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील दुष्काळी (Drought) स्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक येऊन पाच महिने झाले. गेल्या 30 ते 40 वर्षात यावर्षी सर्वात गंभीर परिस्थिती आहे. यावर्षी राज्यात जवळपास 48,000 लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकारने अजूनही मदतनिधी वितरित केलेला नाही. ज्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीची (एनडीआरएफ) मागणी करण्यात आली आहे. वारंवार मदत मागूनही वितरित करण्यात न आल्याने कर्नाटक सरकारकडून केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कलम 32 अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मदत निधी मिळवण्याचा अधिकार
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी म्हटले आहे की, राज्यात मागील काही महिन्यांपासून दुष्काळी (Drought) परिस्थिती आहे. ज्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण अधिनियम 2005 अनुसार, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मदत निधीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. ज्यावेळी दुष्काळ पडतो त्यावेळी गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी राज्य सरकारला आधार मिळावा, यासाठी या अधिनियमाअंतर्गत राज्य सरकारला मदत निधी मिळवण्याचा अधिकार आहे.
पाच महिन्यानंतरही निधी नाहीच
15 व्या वित्त आयोगानुसार, कोणत्या राज्यांना किती निधी मिळतो. हे निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये 75 टक्के हिस्सा केंद्राचा तर 25 राज्य सरकारचा असतो. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघेही उत्तरदायी आहे. राज्य सरकारकडून दुष्काळ निधी मागविण्यासाठी केंद्र सरकारला आतापर्यंत तीन वेळा निवेदन दिले आहे. याशिवाय केंद्रीय पथकाने देखील राज्यातील तालुक्यांचा दुष्काळ पाहणी दौरा केला आहे. 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी पथकाने पाहणी केली होती. त्यानंतर एक महिन्याच्या आत दुष्काळ निधी मिळणे आवश्यक होते. मात्र, अजूनही केंद्र सरकारकडून दुष्काळ निधी मिळालेला नाही. ज्यामुळे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
