हॅलो कृषी ऑनलाईन: भारताने (Duty Free Import for Yellow Peas) पिवळ्या वाटाण्याची शुल्कमुक्त आयात मुदत आणखी चार महिन्यांनी वाढवली आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने (Central Government) मार्च 2024 पर्यंत पिवळ्या वाटाण्यांच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली, नंतर एप्रिल आणि नंतर जूनपर्यंत वाढविण्यात आली. एकूणच डाळींच्या किमती (Pulses Prices)थंड करण्यासाठी हा नवी दिल्लीच्या हस्तक्षेपाचा एक भाग होता (Duty Free Import for Yellow Peas).
पिवळ्या वाटाण्यांवरील (Duty Free Import for Yellow Peas) शुल्क पहिल्यांदा नोव्हेंबर 2017 मध्ये 50 टक्के लागू करण्यात आले होते. भारत कॅनडा आणि रशिया मधून पिवळा वाटाणा (Yellow Peas) आयात करतो.
भारत हा कडधान्यांचा मोठा ग्राहक आणि उत्पादक देश आहे आणि तो आपल्या कडधान्यांचा एकूण गरजेपैकी एक भाग आयातीद्वारे (Duty Free Import for Yellow Peas) पूर्ण करतो.
भारतात प्रामुख्याने चणे, मसूर, उडीद, काबुली चणे आणि तूर डाळींचा वापर केला जातो.
केंद्राच्या हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून, त्यांनी सप्टेंबरामध्ये तूर आणि उडीद डाळीवरील स्टॉक मर्यादा दोन महिन्यांनी 31 डिसेंबर पर्यंत वाढवली होती, तसेच काही भागधारकांसाठी स्टॉक होल्डिंग मर्यादा सुधारित केली होती.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Affairs) स्टॉक मर्यादेतील (Stock Limit) सुधारणा आणि कालावधी वाढवणे हे साठेबाजी रोखणे, तूर आणि उडीद बाजारात पुरेशा प्रमाणात सोडणे आणि परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध करून देणे हे होते. यासाठी हे व्यवस्थापन केले होते.
शेतकर्‍यांसाठी विविध प्रोत्साहनपर अनेक उपाय योजना करूनही, भारत अजूनही आपल्या देशांतर्गत गरजांसाठी डाळींच्या आयातीवर (Pulses Import) अवलंबून आहे. 2023-24 मध्ये डाळींची आयात जवळपास दुप्पट होऊन USD 3.74 बिलियन झाली आहे (Duty Free Import for Yellow Peas).
तथापि, अधिकृत आकडा अद्याप उघड करणे बाकी आहे, आणि अंदाजानुसार 2023-24 च्या नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात 45 लाख टन शिपमेंट ओलांडली गेली आहे जी एका वर्षापूर्वी 24.5 लाख टन होती. सरकारी सूत्रांनी सांगीतले की, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार डाळींच्या आयातीसाठी दीर्घकालीन करारासाठी ब्राझील (Brazil) आणि अर्जेंटियासारख्या नवीन बाजारपेठांशी (International Market) बोलणी करत आहे.
