हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल प्रभावीपणे विक्री करता यावा. यासाठी ई-नाम (E-NAM Scheme) अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 14 एप्रिल 2016 सुरु केली आहे. त्यावेळी सुरुवातीच्या काळात ‘ई-नाम’ अंतर्गत केवळ 21 बाजार समित्या जोडल्या गेल्या होत्या. मात्र, आज ‘ई-नाम’ सोबत देशातील 1389 बाजार समित्या, 3510 शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) इतकेच नाही तर देशातील 1.8 कोटी शेतकरी जोडले गेले आहेत. असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आपल्या राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनेच्या (E-NAM Scheme) आकडेवारीत म्हटले आहे.
काय आहे ई-नाम प्रणाली? (E-NAM Scheme 1389 Market Committees Linked)
राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अर्थात ई-नाम प्रणाली (E-NAM Scheme) ही देशातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रणाली आहे. या प्रणालीमध्ये नोंदणी शेतकरी आपला शेतमाल थेट ऑनलाईन पद्धतीने जवळच्या बाजार समित्यांना विक्री करू शकतात. या प्रणालीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी, व्यापारी, आणि खरेदीदारांना एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेला आहे. हा प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे सुरक्षित असून, शेतकरी त्यावर आपला माल ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करू शकतात. ज्यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन, शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होते.
कसा मिळतो शेतकऱ्यांना फायदा?
केंद्र सरकारच्या ई-नाम प्रणालीमुळे शेतकरी आणि खरेदीदार थेट ऑनलाईन पद्धतीने एकमेकांसोबत जोडले गेले आहे. ज्यामुळे आतील दलाली पद्धत पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये आणि आडत्यांकडे चकरा मारत फिरण्याची कोणतीही गरज नाही. सध्यस्थितीत देशातील 1389 बाजार समित्या ई-नाम प्रणालीसोबत जोडलेल्या आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या जिल्ह्यातील ई-नामसोबत जोडल्या गेलेल्या बाजार समित्यांची माहिती घेऊन, त्यावर नोंदणी करून आपला शेतमाल ऑनलाईन विक्री करू शकतात. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होते.
काय आहे ई-नाम प्रणालीच उद्देश?
शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी नेहमी अडचण येते. अनेक शेतकरी पिकांचे उत्पादन तर घेतात. मात्र विक्रीबाबत त्यांना जास्तीची माहिती नसल्याने त्यांना आपल्या मालाला योग्य दर मिळत नाही. सध्याच्या स्थितीत अनेक शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये मध्यस्थांच्या आणि दलालांच्या माध्यमातून आपला शेतमाल विक्री करतात. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ही मधली साखळी तोडण्यासाठी ऑनलाईन ई-नाम प्रणाली विकसित केली आहे. या ऑनलाईन प्रणालीवर केंद्र सरकारचा दबदबा असल्याने, त्यातून शेतकऱ्यांची कोणतीही फसवणूक होत नाही. याशिवाय ऑनलाईन माल विक्री केल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पैसे जमा होतात.
