हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसाय यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. मात्र, दुग्ध व्यवसायात ‘इअर टॅगिंग’ (Ear Tagging) केल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी योजना किंवा लसीकरण सेवेचा लाभ मिळत नाही. अशातच आता केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार 1 जून 2024 पासून ‘इअर टॅगिंग’ केल्याशिवाय पशुधनाची खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. अर्थात शेतकऱ्यांच्या पशुधनाची नोंद ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना आपल्या खरेदी किंवा विक्री (Ear Tagging) करता येणार नाही. असे सरकारी पातळीवरून सांगितले जात आहे.
ही मुद्देही समाविष्ट (Ear Tagging Scheme For Dairy Farmers)
केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने ‘नॅशनल डिजिटल लाइव्ह स्टॉक मिशन’अंतर्गत ‘भारत पशुधन प्रणाली’ कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीत ‘इअर टॅगिंग’ची (Ear Tagging) नोंद घेण्यात येत आहे. यात जन्म-मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतरण यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या गोष्टींसाठी यापुढे ‘इअर टॅगिंग’ बंधनकारक असणार आहे, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बाजार समित्यांची जबाबदारी
दरम्यान, ‘इअर टॅगिंग’ नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडा बाजार व गावागावातील खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘इअर टॅगिंग’ नसलेले पशुधन बाजार समितीत आणले जाणार नाही व त्यांची खरेदी-विक्री होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीने घ्यायची आहे. पशुधनाच्या मालकी हस्तांतरण बाबतच्या नोंदी संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित पशुपालकांची राहणार आहे. असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कधी मिळणार नुकसान भरपाई?
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक मृत पावलेल्या जनावरांना नष्ट केल्यास, पशुधनाची ‘इअर टॅगिंग व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर असल्याशिवाय त्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून देय आर्थिक साहाय्य मिळणार नाही. नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्य पशुंच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनास ‘इअर टॅगिंग’ केलेली नसल्यास भरपाईची रक्कम मिळणार नाही. पशुधनाची वाहतूकही करता येणार नाही. तसे केल्यास पशुधनाचे मालक व वाहतूकदारांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
