हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात सध्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन (Edible Oil Import), कांदा या पिकांना कमी भाव मिळत आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याची एकही संधी सोडली जात नाहीये. देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांकडून खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढीची मागणी करण्यात आली आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने मार्च २०२५ पर्यंत खाद्यतेलावरील कमी केलेल्या आयात शुल्काला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे देशातील तेलबिया (Edible Oil Import) विशेषतः सोयाबीनच्या दरात नरमाई कायम राहणार आहे.
सरकारचे आडमुठे धोरण (Edible Oil Import Soybean Prices Fallen)
केंद्र सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, मार्च 2025 पर्यंत कच्चे सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेल आयातीवर 5.5 टक्के तसेच रिफाईंड तेलावर 13.7 टक्के आयात शुल्क लागू असणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यापेक्षा भाव कमी ठेवण्यालाच सरकारचे प्राधान्य असल्याचे शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांकडून बोलले जात आहे. मागील वर्षभरात विक्रमी खाद्यतेलाची आवक झाली असून, शेतकऱ्यांनी खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने सोयाबीन दरातील घसरणीलाही सरकारचे धोरणच जबाबदार असलयाचे शेतकरी नेत्यांकडून बोलले जात आहे.
अधिसूचनेत काय म्हटलंय?
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, खाद्यतेल आयातीवरील आयात शुल्काची सीमा मार्च 2024 ला समाप्त होणार होती. मात्र त्यात आता पुन्हा एकदा वाढ करत ती मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. देशातंर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल वापरकर्ता देश आहे. देशातील एकूण मागणीपैकी जवळपास 60 टक्के खाद्यतेलाची आयात ही बाहेरील देशांमधून केली जाते.
केंद्र सरकारने मागील दोन वर्षात खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. दोन वर्षांपुर्वी खाद्यतेला वरील आयात शुल्क 37.5 टक्के होते. मात्र तेच गेल्या दोन वर्षांपासून 5.5 टक्के इतके नाममात्र ठेवण्यात आले आहे. परिणामी देशातील खाद्यतेलाचे भाव कमी झाले असून, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांच्या दरांवर त्याचा परिणाम पाहायला मिळत आहे. दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीनचे दर विक्रमी पातळीवर होते.
