Eknath Shinde : शेतकऱ्यांना दीड वर्षात 44 हजार कोटींची मदत – मुख्यमंत्री

हॅलो कृषी ऑनलाईन : आपला देश शेतीप्रधान देश आहे. शेतकऱ्यांच्या (Eknath Shinde) घरात समाधान फुलले पाहिजे. त्यांचे अरिष्ट दूर झाले पाहिजे. या भावनेने राज्यात काम करीत आहोत. त्यामुळेच गेल्या दीड वर्षात वेगवेगळ्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना 44 हजार कोटी रुपयांची मदत केली. शेतकऱ्यांना चांगली मदत करता यावी. यासाठी प्रसंगी निकषाच्या बाहेर निर्णय घेतले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केले आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याचे साखर पूजन व शेतकरी मेळावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते. नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना चांगली मदत करता यावी. यासाठी निकषाच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतले. दोन हेक्टर मदतीची मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत वाढवली. सततचा पाऊस नुकसान भरपाईच्या टप्प्यात आणला. असेही ते यावेळी म्हणाले आहे.

12 हजारांची मदत (Eknath Shinde 44 Thousand Crore For Farmers)

केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याच धर्तीवर राज्य सरकारने पुन्हा 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय केला आहे. त्यासाठी 5 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातील 1 हजार 800 कोटी रुपयांचे वाटप देखील केले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये सहाय्य मिळत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा योजनेत सहभागी होता येत आहे. विम्याची रक्कम सरकारकडून भरली जाते. यावर्षी प्रथमच 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचेही वाटप देखील सुरु आहे. असेही मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले आहे.

खचून जाऊ नका

यवतमाळ जिल्ह्यातील पोफाळी येथील आठ वर्षांपासून बंद साखर कारखाना सुरू झाल्याने, 26 हजार सभासद शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांसह परिसरातील तालुक्यांना निश्चितच त्याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी खचून न जाता आधुनिक, सेंद्रीय, प्रयोगशील शेती केली पाहिजे, असेही शिंदे यावेळी म्हणाले आहे. बांबू अतिशय चांगले पीक आहे. ‘मनरेगा’त बांबूचा समावेश केला. बांबू शेतीसाठी हेक्टरी 7 लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. असेही ते म्हणाले आहे.