हॅलो कृषी ऑनलाईन : उसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात बंदी (Ethanol Ban) घातली होती. मात्र आता आपल्या या निर्णयाचा फेरविचार करत केंद्र सरकारने उसाचा रस आणि साखरेची म्हणजेच बी-हेवी प्रतीची मळीच्या वापरापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र बंदी (Ethanol Ban) उठवतानाच 2023-24 या संपूर्ण वर्षासाठी केंद्र सरकारकडून 17 लाख टन साखरेच्या निर्मितीची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता इथेनॉल निर्मिती उद्योगसह साखर उद्योगाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
“2023-24 च्या गाळप हंगामात (नोव्हेंबर 2023 – ऑक्टोबर 2024) इथेनॉल निर्मिती (Ethanol Ban) करण्यासाठी साखर कारखान्यांना उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसचा वापर करण्यासाठी 17 लाख टन साखरेच्या एकूण मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे”. अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजीव चोपडा यांनी जाहीर केली आहे. शुक्रवारी (ता.16) केंद्रीय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच याबाबत अधिसूचना काढली जाणार आहे. सरकारी पातळीवर इथेनॉल बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसचे प्रमाण ठरवण्याच्या पद्धतींवर काम सुरु आहे. असेही चोपडा यांनी म्हटले आहे.
साखर उत्पादनात घट होणार (Ethanol Ban Central Government Relented)
इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी उसाचा रस आणि साखरेची म्हणजेच बी-हेवी प्रतीची मळी वापरण्यावर केंद्र सरकारने 7 डिसेंबरला बंदी घातली होती. मात्र बंदी जाहीर होण्याअगोदर सरकारने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलचा पुरवठा करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार बंदी अगोदरच्या कालावधीत देशातील कारखान्यांनी 6 लाख टन इथेनॉलची निर्मिती केली आहे. दरम्यान, यावर्षी साखरेच्या उत्पादनात घट होऊन, ते 3.2 किंवा 3.3 कोटी टन होण्याची शक्यता आहे. जे मागील वर्षीच्या हंगामात 3.7 कोटी टन इतके नोंदवले होते. असेही चोपडा यांनी म्हटले आहे.
