हॅलो कृषी ऑनलाईन : बनावट कीटकनाशकांना (Fake Pesticides) आळा घालण्याच्या उद्देशाने लागू केलेल्या ई-केवायसी तपासणीच्या सुधारणेला मोठे यश आले आहे. त्यानुसार, देशभरातील 7 हजाराहून अधिक कीटकनाशक कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त 2 हजार 584 कंपन्या केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समिती अर्थात सीआयबीआरसीकडे नोंदणीकृत आहेत. नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री (Fake Pesticides) रोखण्याची सूचना राज्यांना केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.
कीटकनाशक व्यवस्थापनावर भर (Fake Pesticides Canceled Licenses Companies)
कीटकनाशक कायदा, 1968 अंतर्गत देशात 31 मार्च 2024 पर्यंत 946 कीटकनाशके फॉर्म्युलेशन आणि 339 कीटकनाशके नोंदणीकृत आहेत. सीआयबीअंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांची पडताळणी, ही कृषी रसायन उद्योग आणि संबंधित भागधारकांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी होती. रसायनांचा सर्रासपणे आणि अंदाधुंद वापर पाहता कीटकनाशक व्यवस्थापन (Fake Pesticides) हा सरकारचा फोकस पॉइंट आहे. पहिली पायरी म्हणून, किमान केवायसी मानदंडांसह नोंदणी तपासली गेली, जेणेकरून वास्तविक उत्पादक ओळखले जातील. असे केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
केवळ 2,584 कंपन्यांनाच मान्यता
ई-केवायसी अनुपालन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या आता केवळ 2,584 इतकीच उरली आहे. नियमांचे पालन करत असलेल्या याच 2,584 कंपन्या यापुढे देशभरात कीटकनाशक विक्री करू शकतील. पूर्वीच्या जवळपास 10,000 कंपन्यांपैकी अनेकांचे परवाने (Fake Pesticides) सीआयबीआरसीकडे नूतनीकरण न केल्याने आपोआप रद्द झाले आहेत. या कंपन्यांनी आता त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी परवानग्या गमावल्या आहेत,” असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
बेकायदेशीर, निकृष्ट उत्पादनांना चाप
“केवायसीमुळे सीआयबीआरसीला सिस्टीम साफ करण्यास मदत होईल आणि कृषी रसायन उद्योगातील बेईमान उत्पादक आणि फ्लाय-बाय-नाईट ऑपरेटर यांना फिल्टर करण्यात मदत होईल. हे बेकायदेशीर, निकृष्ट, बनावट उत्पादने तयार करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करेल. शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची ॲग्रोकेमिकल्स प्रदान करणे आणि बनावट उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवणे ही एक सुरुवात आहे,” असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
