हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020 पासून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (Farmers FPO) स्थापना करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारकडून देशभरात 10 हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. यासाठी 6,865 कोटींचा निधी देखील देण्यात आला असून, आतापर्यंत देशात 7600 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना (Farmers FPO) झाली आहे. अशी माहिती केंद्र सरकारकडून लोकसभेत एका प्रश्नादरम्यान लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (Farmers FPO) स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची विक्री करण्यासाठी चांगली बाजार व्यवस्था उपलब्ध होईल, याशिवाय दलाल व्यवस्था यातून नष्ट होणार आहे. असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 1550, मध्यप्रदेशात 566, महाराष्ट्रात 521, पंजाबमध्ये 475 आणि बिहारमध्ये 474 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी सरकारकडे झाली आहे. अन्य राज्यांमध्येही कमी अधिक प्रमाणात एफपीओ स्थापन झाल्या आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) आधारे केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सभागृहात सादर केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ (Farmers FPO 7600 Companies Established)
आपल्या लेखी उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, 2021-22 यावर्षी करण्यात आलेल्या अध्ययनानुसार शेतकरी कंपन्यांसोबत जोडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 18.75 टक्क्यांवरून 31.75 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याउलट त्यांच्या उत्पादन खर्चात मात्र घट झाली आहे. इतकेच नाही तर शेतकरी एकजुटीने एकत्र आल्याने अल्पभूधारक कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना या कंपन्यांचा मोठा फायदा होत आहे. शेतकरी आपला सर्व एकत्रित जमा सर्वांच्या मदतीने योग्य बाजारपेठेत पाठवत आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या मालाला चांगला दर मिळत आहे. असेही केंद्र सरकारकडून सभागृहात सांगण्यात आले आहे.
साठवणूक व्यवस्थेमुळे दराची हमी
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल साठवून ठेवण्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ज्यामुळे त्यांना पीक काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीतून सुटका मिळाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावाअनुरुप हवा तेव्हा आपला माल विक्री करता येत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत होत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्थापनेनंतर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रति एकरी 30,000 ते 40,000 हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. असेही केंद्र सरकारकडून लोकसभेत सांगण्यात आले आहे.
