Farmers FPO : मार्चअखेरपर्यंत सर्व शेतकरी उत्पादक संस्था ओएनडीसीसोबत जोडल्या जाणार!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने आपल्या ऑनलाईन (Farmers FPO) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसीवर मागील आठवड्याच्या शेवटीपर्यंत एकूण 5 हजार शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) जोडले आहे. अर्थात सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारकडे एकूण 8,000 नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आहेत. म्हणजेच आणखी शिल्लक असलेल्या 3000 एफपीओना 30 मार्च 2024 पर्यंत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पोर्टलवर जोडण्याचे सरकारचे लक्ष्य (Farmers FPO) असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

काय आहे ओएनडीसी पोर्टल? (Farmers FPO ONDC Portal)

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पोर्टलमुळे शेतकरी उत्पादक संघटना (Farmers FPO) शेतकऱ्यांचा शेतमाल ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना विक्री करू शकतात. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होणार असून, एफपीओना ऑनलाईन विक्री केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे वेळेत मिळण्यास देखील मदत होणार आहे. ग्राहकांना शेतकर्यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल विक्री करण्यासाठी 8,000 नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्थांपैकी आतापर्यंत ओएनडीसीवर 5 हजार शेतकरी उत्पादक संस्था लिस्ट झाल्या आहेत. उर्वरित 3000 एफपीओना जोडण्याचे काम 30 मार्च 2024 पर्यंत केले जाणार आहे .अर्थात शेतकऱ्यांना योग्य दर आणि तात्काळ मालाचे पैसे मिळण्यासाठी एफपीओसोबत तर देशभरातील एफपीओना ओएनडीसी पोर्टलसोबत जोडले जात आहे. असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

सरकार देते आर्थिक मदत

केंद्र सरकारने 6,865 कोटींच्या आर्थिक तरतुदीसह 2020 मध्ये एकूण 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्था (Farmers FPO) तयार करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. त्यापैकी आतापर्यंत सरकारला 8,000 शेतकरी उत्पादक संस्था नोंदणीकृत करण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकार सरकारकडून शेतकरी उत्पादक संस्थांना तीन वर्षांसाठी 18 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देते. या शेतकरी शेतकरी उत्पादक संघटनांमध्ये प्रामुख्याने प्रगतिशील किंवा छोट्या, मध्यम आकारात जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना सामावून घेतले जाते.

शेतकरी उत्पादक संस्थांची वैशिष्ट्ये

• कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्यासाठी एफपीओची स्थापना करण्यात आली आहे.
• शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा करण्यासाठी निर्णायक पाऊल.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थापना.
• शेतमाल आणि फळ पिकांच्या उत्पादनांना योग्य दर मिळावा यासाठी स्थापना.
• केंद्र सरकारने 10,000 नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
• शेतकरी उत्पादक संस्थांची स्थापना कंपनी अधिनियमाच्या भाग 9ए अंतर्गत सहकारी समित्या म्हणून केली जाते.