हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज (Farmers Loan) मिळवण्यात अनेक अडचणी येतात. मात्र आता केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना बिना काही गहाण ठेवता, 7 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन योजना आणली आहे. ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या गोदामांमध्ये ठेवलेल्या त्यांच्या अन्नधान्यावर शेतीसाठी कर्ज मिळवता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या वखार विकास व नियमण प्राधिकरणाची ही योजना असून, तिला ‘ई-किसान उपज निधी’ योजना (Farmers Loan) असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबतची माहिती जाहीर केली आहे.
सरकारची 5,500 नोंदणीकृत गोदामे (Farmers Loan E-Kisan Upaj Nidhi Yojana)
सध्या देशात वखार विकास व नियमण प्राधिकरणाकडे 5,500 नोंदणीकृत गोदाम आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे एखाद्या मालाचे भाव घसरलेले असताना शेतकऱ्यांना आपल्या भागातील सरकारी गोदामांमध्ये त्यांचा शेतमाल सुरक्षित ठेवता येणार आहे. याशिवाय एखाद्या संकटसमयी अगदीच भांडवल नसताना शेतकरी त्या अन्नद्यान्यावर शेतीसाठी 7 टक्के दराने कर्ज (Farmers Loan) उपलब्ध करून घेऊ शकणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना काहीही गहाण ठेवण्याची गरज नाही. शिवाय त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळेल. तेव्हा शेतकरी आपला माल ते विक्री करू शकणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्यासही मदतही होईल आणि त्यावर त्यांना कर्जही मिळेल. असेही मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे.
ऑनलाईन गोदामांची संख्या वाढवणार
‘ई-किसान उपज निधी’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये मागील वर्षी 1500 गोदाम जोडले गेले होते. ज्यात सध्या नोंदणीकृत गोदामांची संख्या 5,500 पर्यंत पोहचली आहे. ही संख्या आणखी वर्षभरात या पोर्टलमार्फत 1 लाख गोदामांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
डिपॉझिट केवळ 1 टक्के
इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांना त्यांचा माल गोदामांमध्ये ठेवण्यासाठी डिपॉझिटची रक्कम देखील खूपच कमी ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना सरकारी गोदामांमध्ये आपला माल साठवून ठेवायचा असेल तर त्यांना एकूण धान्याच्या रकमेच्या तीन टक्के रक्कम डिपॉझिट म्हणून ठेवावी लागत होती. मात्र, आता ही रक्कम केवळ 1 टक्के इतकी ठेवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सरकारी गोदामांचा शेतमाल साठवणुकीसाठी लाभ मिळवता यावा. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असेही पियुष गोयल यांनी यावेळी म्हटले आहे.
