हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्र सरकारने आज आपला अर्थसंकल्प (Farmers Loan Waiver) सादर केला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कर स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात हातभार लावणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. मात्र, आज राष्ट्रीय मीडियामध्ये झारखंड सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना दिलेल्या 2 लाखांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची सर्वाधिक चर्चा पाहायला मिळाली. झारखंड सरकारने आज आपला 1 लाख 28 हजार 900 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असून, त्यात शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यत कर्जमाफी (Farmers Loan Waiver) देण्याची घोषणा करण्यात आली.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही दिलासा (Farmers Loan Waiver In Jharkhand)
झारखंड सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी ही घोषणा केली आहे. याशिवाय झारखंड सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात एनपीए खातेधारक शेतकऱ्यांना देखील मोठा दिलासा दिला आहे. एनपीए खातेधारक म्हणजे जे शेतकरी कर्ज काढल्यानंतर कधीच कर्जाचा भरणा करू शकले नाही. अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देखील झारखंड सरकारने दिलासा दिला आहे. झारखंडचे अर्थमंत्री रामेश्वर उरांव यांनी याबाबत झारखंड विधानसभेत घोषणा करताना झारखंडमधील सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात कर्ज भरले असेल. अशा शेतकऱ्यांचे उर्वरित दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ केले जाणार असल्याचे त्यांनी विधानसभेत म्हटले आहे.
सिंचनासाठी 2238.06 कोटींची तरतूद
अर्थमंत्री रामेश्वर उरांव यांनी 2030 पर्यंत झारखंड राज्यास 10 ट्रिलियनपर्यंतची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय झारखंड सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील सिंचन सुविधांसाठी 2238.06 कोटींची तरतूद केली आहे. ग्रामीण विकास विकासासाठी 11 हजार 316 कोटी व पंचायती व्यवस्थेसाठी 2066.08 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी विधानसभेत म्हटले आहे. इतकेच नाही तर झारखंड सरकारने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना 125 यूनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा देखील केली आहे. तसेच यावर्षीच्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या निधीत भरघोस वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी विधानसभेत म्हटले आहे.
