हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशभरातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (Farmers Loan Waiver) देण्यात यावी. यासह अन्य मागण्यांसाठी सध्या शेतकरी नवी दिल्ली येथे आंदोलन करत आहे. अशातच आता झारखंड सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार लवकरच विधानसभेत सादर होणाऱ्या 2024-25 यावर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ (Farmers Loan Waiver) करण्याची घोषणा सरकारकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे आता झारखंडमधील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
500 कोटींच्या निधीची गरज (Farmers Loan Waiver State Government Plan)
यावर्षी झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. याशिवाय लोकसभा निवडणूक देखील होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील चंपई सोरेन सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना बनवली असल्याचे सांगितले जात आहे. झारखंडमधील शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यासाठी झारखंड सरकारला जवळपास 500 कोटींच्या निधीची गरज असणार आहे. या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे. यावर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटकप्रमाणेच झारखंड या राज्यात देखील दुष्काळी स्थिती घोषित करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळाने होरपळणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमुळे मोठा फायदा मिळणार आहे.
कर्जमाफी योजनेला व्यापक स्वरुप
सध्याच्या घडीला झारखंड सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जात आहे. त्यानुसार 2021 पासून आतापर्यंत राज्यातील 4 लाख 72 हजार 117 शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्री कृषी कर्ज माफी योजनेअंतर्गत कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तर सध्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत 4 लाख 69 हजार 412 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, आता झारखंड सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी 2 लाखांपर्यंतची मर्यादा वाढवली आहे. ज्याचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकार ढिम्म
दुष्काळी स्थितीत झारखंड सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. महाराष्ट्रात मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या राज्य सरकारला समजत नसल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय पथकाने दुष्काळ पाहणी दौरा करून, जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना किती आर्थिक मदत मिळणार? याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. इतकेच काय तर राज्य सरकारकडून देखील केंद्र सरकारकडे याबाबत कोणतीही बोलणी होत नाहीये. त्यामुळे राज्य सरकारला शेतकऱ्यांबाबत कोणतेही सोयरेसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे.
