हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमीभाव द्यावा. (Farmers Long March) कांदा निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवण्यात यावी. यासह विविध विविध मागण्यांसाठी आज (ता.26) आदिवासी शेतकऱ्यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांची मस्करी करत असल्याचा आरोपही आंदोलनादरम्यान (Farmers Long March) आंदोलक शेतकर्यांकडून करण्यात आला आहे.
मंत्रालयात लवकरच बैठक घेणार (Farmers Long March In Nashik)
आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले. तसेच यावेळी भुसे यांनी मंत्रालय स्तरावर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तातडीची बैठक घेण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना यावेळी केले. काही आंदोलक शेतकऱ्यांनी (Farmers Long March) जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात भुसे यांची भेट घेत आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी भुसे यांनी अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागला आहे. तसेच वनपट्टे काही शेतकऱ्यांच्या नावावर 2 किंवा 3 गुंठे जमीन आहे. त्यांचे स्वतंत्र 7/12 व्हावा. यासह कांदा प्रश्नी निर्णय घेण्याच्या मागणीबाबतही लवकरच मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हटले आहे.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
- शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमी भाव द्यावा, निर्यात बंदी कायमची उठवावी.
- कसणाऱ्या व कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमीन नावे करून 7/12 उताऱ्यावर नाव लावावे. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा. अपात्र दावे मंजूर करावेत.
- शेतकऱ्यांच्या शेतीला 24 तास वीज द्यावी, शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे, थकीत वीज बिले माफ करावीत व सलग 24 तास वीज द्यावी.
- गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान 1 लाख 40 हजारावरुन 5 लाख करावे, वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वेकरून त्यांची नावे ‘ड’ च्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करावीत.
- दमन-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प रद्द करुन सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे-मोठे सिमेंट काँक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याद्वारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगांव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्या सारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्यावे.
