हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील शेतकरी (Farmers March) दुष्काळ आणि अवकाळी पाऊस अशा दुहेरी संकटात सापडला असताना, केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली आहे. कांदा निर्यात बंदी उठवावी या मागणीसाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत आवाज उठवला होता. मात्र या मुद्द्यावरुन त्यांचे लोकसभेतून निलंबन करण्यात आले होते. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, आजपासून पुढील तीन दिवस महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी ‘शेतकरी आक्रोश मोर्चा’ला (Farmers March) सुरुवात झाली आहे.
छत्रपतींचे जनस्थान असलेल्या शिवनेरी किल्ल्यावरून शेतकऱ्यांचा आवाज केंद्र आणि राज्य सरकारपर्यत पोहचवण्यासाठी हा आक्रोश मोर्चा (Farmers March) महाविकास आघाडीकडून काढण्यात येत आहे. ओतुर, आळेफाटा, नारायणगाव, कळंब, मंचर, राजगुरुनगर असा या मोर्चाचा मार्ग असणार असून, संध्याकाळी चाकण या ठिकाणी या मोर्चाचे मशाल मोर्चात रुपांतर होणार आहे. राज्यातील शेतकरी दुष्काळ आणि अवकाळीमुळे संकटात सापडला आहे. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना काही मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे काही झाले नाही. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीकडून हा ‘शेतकरी आक्रोश मोर्चा’ सुरु करण्यात आला आहे.
काय आहेत मागण्या? (Farmers March Begins In Pune)
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांची मोर्चाच्या सांगतेला पुण्यात शनिवारी (ता.30) जाहीर सभा होणार आहे. यावेळी पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे या मोर्चाची सांगता होणार आहे. या ‘शेतकरी आक्रोश मोर्चा’मध्ये शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निश्चित ‘शैक्षणिक कर्ज ‘ धोरण लागू करणे, कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठवणे आणि कांदा निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी धोरण आखणे, खासगी व शासकीय असा भेद न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान द्यावे, पुणे जिल्ह्यातील बिबटप्रवण तालुक्यात शेतीसाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा द्यावा, पीक विमा कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालून तातडीने नुकसान भरपाई देणे. अशा मागण्या या मोर्चाच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केल्या जाणार आहे.
