Farmers Producer Organization : शेतकरी गटाद्वारे जैविक निविष्ठा केंद्र सुरु करा; 1 लाख रुपये मिळवा!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत (Farmers Producer Organization) राबविल्या जाणाऱ्या बाबींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार 10 गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करावयाच्या तरतुदीसोबतच 10 गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यास व विपणन सुविधेकरिता समूह संकलन केंद्राची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा जीआर कृषी विभागामार्फत (Farmers Producer Organization) जारी करण्यात आला आहे.

सेंद्रीय शेती क्षेत्र विस्तार (Farmers Producer Organization GR)

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत 50 हेक्टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे 10 गटांचा एक समूह व त्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकार कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करावयाची आहे. असेही जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

गट स्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र

या सुधारित तरतुदीनुसार, गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करण्यासाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापित करण्यासाठी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा 1.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थ सहाय्य देय असेल व उर्वरित शेतकरी/ गटाचा हिस्सा असेल. याकरिता 2 टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण 134.84 कोटी रुपये इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावयाचे असून, त्याकरिता वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा रु 4.50 लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच प्रसिद्धी, विक्री मेळावे इत्यादी करिता 50 हजार रुपये व समूह संकलन केंद्र उभारण्याकरिता 10 लाख रुपये अर्थसहाय्य देय असेल. त्याकरिता 2 टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. 204.57 कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे. असेही जीआरमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून राज्यात नैसर्गिक/सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला 2022-23 ते 2027-28 या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

error: Content is protected !!