हॅलो कृषी ऑनलाईन : चार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने भारतात तीन कृषी कायदे (Farmers Protest) आणले होते. त्याविरोधात 2021 या संपूर्ण वर्षभरात शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरु ठेवले होते. मात्र त्यावेळी कृषी कायदे मागे घेताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कृषीमालाला हमीभाव देणारा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्याही मान्य केल्या जातील. असे सांगितले होते. मात्र त्यानंतर सरकारने याबाबत कोणतेही पाऊल न उचल्याने पंजाब व हरियाणा या राज्यातील शेतकऱ्यांनी चलो दिल्लीचा (Farmers Protest) नारा देत, आज दिल्लीच्या दिशेने जाण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे.
दिल्लीत स्थानिक शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Protest In India)
अशातच आज राजधानी दिल्लीच्या नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा या भागातील डझनाहुन अधिक गावांमधील शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात (Farmers Protest) रणशिंग फुंकले. आज येथील शेतकऱ्यांनी भारतीय किसान परिषदेच्या बॅनरखाली संसदेला घेराव घालण्याची योजना बनवली. मात्र, त्याआधीच त्यांना नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे दिल्ली पोलिसांनी रोखून धरले. तसेच राजधानी दिल्लीमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आज दिवसभर दिल्ली-नोएडा सीमेवर द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी झालेली पाहायला मिळाली. तर काही प्रमाणात वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्यात आली होती.
काय आहे मागण्या?
नोएडा-ग्रेटर नोएडा या भागातील शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात रणशिंग फुंकल्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत दाखल होताना मोठे बळ मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. नोएडा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकासकांना देण्यात आल्याने, हे शेतकरी 10 टक्के भूखंड, सर्व शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, वाढीव मोबदला, स्थानिकांना रोजगार आणि इतर मागण्यांसाठी गेले काही दिवस आंदोलन करत आहेत. त्यानंतर आज या शेतकऱ्यांसाठी लढा लढणारे शेतकरी नेते सुखबीर खलिफा यांनी संसद भवनाला घेराव घालण्याची घोषणा केली. मात्र त्याआधीच त्यांना पोलिसांकडून रोखण्यात आले.
केंद्रीयमंत्री पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या भेटीला
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारला मोठे शेतकरी आंदोलन परवडणारे नसल्याने, आज झालेल्या नोएडा येथील शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा हे चंदीगड येथे पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातील शेतकरी संघटनांसोबत आज संध्याकाळच्या सुमारास मागण्यांबाबत बैठक घेणार आहे. या बैठकीला पंजाबचे मुख्यंमत्री भगवंत मान हे देखील उपस्थित राहणार असून ते शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावणार आहे. या बैठकीआधी मुख्यमंत्री मान यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या करायला हव्यात, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता 13 फेब्रुवारी रोजी होणारे आंदोलन नेमके काय वळण घेणार? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
