हॅलो कृषी ऑनलाईन : हरियाणा व पंजाब या दोन राज्यातील शेतकरी (Farmers Protest) आज केंद्र सरकारला हमीभावाच्या कायदा करावा, या मागणीसाठी घेरणार आहे. मात्र, अशातच आता महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकी शेतकरी संघटनांनी देखील उत्तरेकडील या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढत शेती करायची आणि भाव मिळत नसल्याने कर्जाच्या विळख्यात अडकायचे. कधीपर्यंत हे सहन करायचे? असे म्हणत राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी आपण उत्तरेकडील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात (Farmers Protest) सहभागी असल्याचे म्हटले आहे.
शेतमालाला कवडीमोल भाव (Farmers Protest In New Delhi)
राज्यात सध्या कांदा, सोयाबीन, द्राक्ष, कापसासह अनेक प्रकारचा शेतमाल शेतकऱ्यांना कवडीमोल दराने विक्री करावा लागत आहे. विशेष करून कांद्याला एक आणि दोन रुपये प्रति किलोचा दर मिळत आहे. ज्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मागील तीन ते चार वर्षांपासून सतत तोट्यात शेती करतो आहे. कांद्याशिवाय अन्य पिकांची देखील तीच गत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांद्याला हमीभावाच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी देखील या आंदोलनाला पाठिंबा देतेवेळी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. कांदा पिकाला हमीभाव मिळाल्यास कमीत कमी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च तर मिळेल, असेही या संघटनांनी म्हटले आहे.
कधीपर्यंत कर्जात अडकायचे?
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतमालाला हमीभावाच्या कक्षेत आणले पाहिजे. कमी दरात कोणत्याही शेतमालाची विक्री होऊ नये. अन्यथा शेतकरी कर्ज काढून शेती करत राहतील. आणि त्यांच्या मालाला योग्य दर न मिळाल्यास कर्जाच्या विळख्यात अडकत जातील. मात्र आता शेतकरी हे सहन करणार नाही. त्यामुळे देशभरातील विविध राज्यांमधून शेतकरी पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातील शेतकरी आंदोलनाला (Farmers Protest) पाठिंबा देण्यासाठी नवी दिल्ली येथे दाखल होत आहे. यामध्ये आपण देखील मागे राहणार नसून दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत उस्फुर्तपणे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.
तर शेतकरी रस्त्यावर उतरणारच!
शेतकरी सरकारकडून कोणतेही कर्ज मागत नाहीये. ते आपली हक्काची लढाई लढत आहेत. आपल्या कष्टातून पिकवलेल्या मालाला योग्य दराची मागणी करत आहेत. जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे काही मिळत नसेल. तर त्यांचे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत जबाबदारी घ्यायला हवी. सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे. असेही कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.
