हॅलो कृषी ऑनलाईन : 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन (Farmers Protest) करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची तयारी पूर्ण केली असून, चलो दिल्लीचा नारा देत हे आंदोलनकर्ते शेतकरी शंभू बॉर्डरमार्गे दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानापर्यंत आपला ट्रॅक्टर मोर्चा आणणार आहे. मात्र, त्याआधीच सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यानुसार या दोन राज्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, तर 12 जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. याशिवाय आंदोलनकर्ते शेतकरी (Farmers Protest) ज्या मार्गाने येणार आहेत. त्या मार्गावर केंद्र सरकारकडून सिमेंटच्या भिंती उभारण्यात आल्या आहेत.
काय आहे आंदोलनाची पार्श्वभूमी? (Farmers Protest In New Delhi)
केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी देशात तीन कृषी कायदे लागू केले होते. या कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी लढा उभारत ते सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडले होते. सरकारने त्यावेळी तीन कृषी कायदे मागे तर घेतले. मात्र, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी (Farmers Protest) त्यावेळी सरकारकडे काही मागण्या ठेवल्या होत्या. ज्या केंद्र सरकारने अजूनही पूर्ण केलेल्या नाहीत. यामुळे पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला इंगा दाखवण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाचे अस्र उगारले आहे. सरकारने दशपशाही करण्याचा प्रयत्न केलेला असला तरी 13 फेब्रुवारी रोजी आंदोलन होणारच! अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
शंभू बॉर्डरवर उभारल्या सिमेंटच्या भिंती
लोकसभा निवडणूक जवळ आल्याने केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन परवडणारे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची सध्या मोठी गोची झाली आहे. या दोन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मोर्चाबाबत सतर्कता म्हणून केंद्र सरकारने सुरक्षा दलांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला आहे. तर गुप्तचर यंत्रणांना देखील सतर्क ठेवण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर १३ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद, सिरसा या जिल्ह्यांमध्ये मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय हरियाणा व पंजाबमधील सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद या भागामध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. तर अंबालातील पंजाब व हरियाणामधील शंभू बॉर्डर ही सिमेंटचे भले मोठे बॅरिकेड्स (सिमेंटच्या भिंती) उभारून सील करण्यात आली आहे.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
- देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देणारा कायदा करावा.
- स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी लागू कराव्यात.
- शेतमालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दीडपट हमीभाव द्यावा.
- कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी.
- वयाची 60 वर्ष पूर्ण असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पेन्शन द्यावी.
- विजेचे खासगीकरण थांबवावे.
