Farmers Protest : काय आहे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी? ज्यासाठी पेटलंय शेतकरी आंदोलन!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : नवी दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा (Farmers Protest) आज तिसरा दिवस असून, पोलीस आणि शेतकरी आंदोलक यांच्यात धुमश्चक्री सुरूच आहे. तर शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या दिशेने जाण्यासाठीच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. आज काही शेतकऱ्यांनी रेल्वे स्थानकांवर जाऊन, रेलवे मार्ग रोखून धरल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता हे शेतकरी मागणी करत असलेल्या हमीभावाबाबत आणि स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारशींबाबत चर्चा होऊ लागली आहे. नेमक्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत? स्वामिनाथन आयोग काय आहे? याबाबत आपण आज (Farmers Protest) सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत…

काय आहे स्वामिनाथन आयोग? (Farmers Protest In New Delhi)

दिवंगत डॉ. एमएस स्वामीनाथन हे देशाच्या कृषी क्षेत्रातील सुवर्ण अक्षरात लिहिले गेलेले आहे. देशातील हरित क्रांतीचे जनक म्हणून त्यांची ओळख सर्वश्रुत आहे. डॉ. एम.एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षेतेखाली 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी देशातील कृषी क्षेत्रात सुधारणा सुचवण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने 2004-2006 या कालावधीत आपले सहा अभ्यासपूर्ण अहवाल सरकारला सादर केले होते. ज्यास 2007 मध्ये सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली होती.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी?

स्वामिनाथन आयोगाने शेतजमीन सुधारणा, सिंचनाची व्यवस्था, शेतीची उत्पादकता, वित्तपुरवठा आणि विमा कवच, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना, शेतकऱ्यांची सक्षमता आणि शेतमजूर शेतकऱ्यांसाठी रोजगार उपाययोजना अशा सहा मुद्द्यावर सरकारला शिफारशी सुचवलेल्या आहेत. त्यापैकी सध्या शेतकरी “शेतकऱ्यांची सक्षमता” या अहवालातील शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याच्या मागणीसह अन्य काही मुद्द्यावर आंदोलन करत आहेत. जवळपास 2010 पासून आयोगाची दीड हमीबाहवाबाबतची शिफारस लागू कारण्याबाबतची मागणी देशभरातील शेतकरी आंदोलनाच्या (Farmers Protest) माध्यमातून करत आहेत

आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी

• “शेतकऱ्यांची सक्षमता” या अहवालाअंतर्गत आयोगाने सुचवलेली शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या किमान ५० टक्के अधिक किमान आधारभूत किंमत असावी. ही या आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच याबाबत सक्षम कायदा करण्यात यावा. अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
• शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणे मिळावी.
• शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड दिले जावेत.
• तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा कवच देण्यासाठी सर्व पिकांना पीक विमा योजना लागू करावी.
• शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर ४ टक्के इतका असावा.
• दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीवेळी महसूल किंवा कर्ज वसुलीस सवलत देण्यात यावी.
• किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) अंमलबजावणीत सुधारणा करावी.
• राज्यस्तरीय शेतकरी आयोगांची स्थापना करावी.