हॅलो कृषी ऑनलाईन : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा (Farmers Protest) आज आठवा दिवस आहे. रविवारी (ता.18) रात्री उशिरा झालेल्या चौथ्या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर पाच पिकांना (कापूस, मका, मसूर, तूर आणि उडीद) हमीभाव देण्यास सहमती दर्शवली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राने शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला होता. त्यानुसार शेतकरी संघटनांनी या प्रस्तावावर विचार करत, आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्याबाबत वेळ मागितला होता. मात्र, आता सर्वच शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा पाच पिकांना हमीभाव देण्याचा प्रस्ताव नाकारला असून, 21 फेब्रुवारीपासून पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता उद्यापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Protest) पुन्हा पेटणार आहे.
हमीभाव कायदा ‘ही’ आमची मागणी (Farmers Protest Rejected Centre’s Proposal)
सोमवारी (ता.19) संध्याकाळच्या सुमारास शंभू बॉर्डरवर सर्व शेतकरी संघटनांची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वच संघटनांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव नाकारला आहे. शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी बैठकीनंतर माध्यमांसोबत बोलताना म्हटले आहे की, आम्ही शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांसोबत सविस्तरपणे बोललो आहे. शेतकऱ्यांची मागणी ही सर्व पिकांना हमीभाव देणारा कायदा करण्याची आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सर्व पिकांना हमीभाव देण्यासाठी कायदा करत असेल. तर आम्ही आंदोलन संपवण्यास तयार आहोत. अन्यथा 21 फेब्रुवारीपासून पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) तीव्र केले जाईल. असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
पामतेलाची भरमसाठ आयात
याशिवाय केंद्र सरकार 1.75 लाख कोटी रुपये खर्च करून देशात पामतेल आयात करून, पामतेलाचा महापूर आणू शकते. मात्र, हाच निधी केंद्र सरकारने देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवला तर त्यांना आपल्या तेलबिया पिकांना भाव मिळण्यास मदत होईल. असेही शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सरकारसोबत शेतकरी संघटना कोणतीही चर्चा करणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण 13 मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा आम्हांला शांततेत आंदोलन करू द्या. असे आवाहनही त्यांनी सरकारला केले आहे.
#WATCH | Shambhu Border | Farmer leaders reject the Government's proposal over MSP.
Farmer leader Jagjit Singh Dallewal says, "…After the discussion of both forums, it has been decided that if you analyse, there is nothing in the government's proposal…This is not on the… pic.twitter.com/W7FV6kIkIQ
— ANI (@ANI) February 19, 2024
अनेक शेतकरी जखमी
दरम्यान, आतापर्यंत शेतकरी आणि पोलीस यांच्यात आंदोलनादरम्यान झालेल्या झटापटीत 400 हुन अधिक शेतकरी जखमी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. तर केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना दिलेल्या प्रस्तावानुसार, कापूस वगळता मका, मसूर, तूर आणि उडीद ही पिके त्यांच्या हमीभाव किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने विकली जात आहेत. त्यामुळे ही 4 पिके देशभरातील शेतकऱ्यांचा भाव न मिळण्याचा प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वच पिकांना हमीभाव मिळण्याची गरज असल्याचे कृषी तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
