हॅलो कृषी ऑनलाईन : सरकारी धोरणांविरोधात आणि आपल्या विविध मागण्यांसाठी जगभरात शेतकरी आंदोलनाचा (Farmers Protest) भडका झालेला पाहायला मिळत आहे. भारतात मागील 13 फेब्रुवारीपासून शेतकरी हमीभाव कायद्यासाठी आंदोलन करत आहे. तर काही आठवड्यांपूर्वी युरोपातील अनेक देशातील शेतकरी सरकारी धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. आता इंग्लडमधील शेतकऱ्यांनी संसदेला घेराव घालत अन्नसुरक्षेबाबत निदर्शने (Farmers Protest) करण्यास सुरुवात केली आहे.
अन्नसुरक्षेबाबत शेतकरी आक्रमक (Farmers Protest In England)
ब्रिटनमध्ये स्वस्तातील शेतमालाच्या आयातीविरोधात आणि अन्नसुरक्षेबाबत संपूर्ण युरोपमध्ये शेतकऱ्यांची निदर्शने (Farmers Protest) सुरू आहेत. इंग्लडमधील शेतकरी देखील या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मार्च लंडनच्या रस्त्यावरून ब्रिटीश संसदेच्या दिशेने कूच करत आहे. ज्या ठिकाणी अनेक संघटना एकत्र आल्या असून, त्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आहे.
‘शेतकरी नाही तर काहीच नाही’
संसदेपर्यंत आल्यानंतर (Farmers Protest) शेतकरी त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी खासदारांवर दबाव आणायचा प्रयत्न करत आहे. यापैकी सुमारे 50 ट्रॅक्टर लंडनच्या रस्त्यावर बॅनर पोस्टर्ससह दिसत आहेत. ज्यावर ‘नो फार्मर, नो फूड नो फ्युचर’ असे लिहिले आहे. म्हणजे शेतकरी नसेल तर अन्न नाही आणि अन्न नसेल तर भविष्यात काहीच नाही. असा संदेश शेतकऱ्यांकडून दिला जात आहे.
लंडनच्या रस्त्यावर ट्रॅक्टर रॅली
संपूर्ण युरोपातील देशांनी निदर्शने केल्यानंतर आता ब्रिटिश शेतकरीही आपल्या मागण्यांसाठी लंडनच्या रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतमालाची स्वस्त आयात आणि अन्नसुरक्षा रोखण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी संसदेला घेराव घालून निदर्शने केली आहे. ‘सेव्ह ब्रिटीश फार्मिंग अँड फेअरनेस फॉर फार्मर्स ऑफ केंट’ या मोहिमेच्या गटाने लंडनच्या रस्त्यावर काढलेली ही रॅली दक्षिण-पूर्व इंग्लंड आणि राजधानी लंडनच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमधून गेली आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय आहे?
इंग्लडमध्ये लंडनच्या रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. याशिवाय सरकारकडून स्वस्तात केल्या जाणाऱ्या शेतमालाच्या आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे इंग्लड सरकारने आयात धोरणात बदल करावा, शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या देशातील अन्न सुरक्षा कायदयात बदल करावा. अशी मागणी इंग्लडमधील शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
