Farmers Protest : शेतकरी आंदोलकांवर दडपशाही ते कृषीमंत्र्यांचे विधान! वाचा… आज काय घडलं!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : नवी दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने (Farmers Protest) आज पहिल्याच दिवशी हिंसक वळण घेतले. आंदोलनकारी शेतकरी आणि दिल्ली पोलीस यांच्यामध्ये शंभू बॉर्डरवर बाचाबाची झाल्याचे पाहायला मिळाले. इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांनी शंभू बॉर्डरवर उभारण्यात आलेली सिमेंटची भिंत उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या झटापटी दरम्यान पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर अश्रू धुराचा वापर केला. तर शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याचे वृत्त आहे.

आंदोलनाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात (Farmers Protest In New Delhi)

पंजाब व हरियाणा राज्यांसह आज देशभरातील जवळपास 200 शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या वेशीवर धडक दिली. मात्र, अशातच केंद्र सरकारने आज दडपशाहीचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलीस आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या झटापटीत आतापर्यंत 13 जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आज शेतकरी आंदोलनाचा (Farmers Protest) मुद्दा पंजाब व हरियाणा या राज्यांच्या संयुक्त उच्च न्यायालयात पोहचला. यावेळी सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यालयालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना चेतावणी देताना पोलिसांनी बळाचा वापर करणे हा शेवटचा उपाय असला पाहिजे, असे म्हटले आहे.दरम्यान, आज दुपारच्या सुमारास सरकारच्या वतीने आंदोलनकारी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरला 10 लिटर पेक्षा अधिक डिझेल न देण्याबाबत सरकारकडून मौखिक आदेश देण्यात आले होते.

काय म्हणाले कृषिमंत्री?

केंद्र सरकारच्या 3 कॅबिनेट मंत्र्यांची शेतकरी संघटनांसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांचे मोठे विधान समोर आले असून, “एमएसपीबाबत मोठ्या स्टेक होल्डरसोबत बोलणे गरजेचे असते. त्यानंतर शेतकरी संघटनांसोबत एमएसपीबाबत अनुकूल आणि प्रतिकूल विषयांवर चर्चा होईल, जेणेकरून शेतकरी आणि देश या दोघांचे हित पाहता येईल. शेतकऱ्यांनी या बाबी समजून घेणे गरजेचे आहे.”

तसेच आंदोलनकरी शेतकऱ्यांसोबत सरकारची बोलणी सुरूच राहील. पुढेही बैठक घेऊन, बोलणी करत यातून योग्य तो मार्ग काढला जाईल. असेही मुंडा यांनी यावेळी म्हटले आहे. याशिवाय 2013-14 च्या तुलनेत 2023-24 मध्ये शेतमालांच्या हमीभावात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. सरकार देखील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळावा. यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे हमीभावाबाबत आततायीपणा शेतकऱ्यांनी करू नये, राजकीय अंगाने हमीभावाच्या मुद्द्याला घेऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

error: Content is protected !!