Farmers Suicide : राज्य सरकारकडून कबुली; होय… शेतकरी आत्महत्या वाढल्यात!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : उत्पादन खर्चात झालेली वाढ त्या तुलनेत न मिळणारे उत्पन्न (Farmers Suicide) आणि दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेतकरी पुरता खचला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये (Farmers Suicide) सातत्याने वाढ होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याची कबुली दिली आहे. राज्य सरकारने नागपूर येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये ही कबुली दिली आहे.

विभागनिहाय आत्महत्येची आकडेवारी (Farmers Suicide In Maharashtra)

चालू वर्षीच्या जानेवारी ते सप्टेंबर या 10 महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील 2 हजार 478 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmers Suicide) केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे समोर आली आहेत. तर सर्वात कमी आत्महत्या या धुळे जिल्ह्यांत झाल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर महिन्यादरम्यान शेतकरी आत्महत्यांची ही लेखी उत्तरात राज्य सरकारकडून आज विधिमंडळात देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, अमरावती विभागात 951, छत्रपती संभाजीनगर मराठवाडा विभागात 877, नाशिक विभागात 254, नागपूर विभागात 257, पुणे विभागात 27, लातूर जिल्ह्यात 64, तर धुळे जिल्ह्यात 28 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केली आहे.

आत्महत्यांमागील कारणे

राज्यात शेती उत्पन्नात घट, उत्पादन खर्चात वाढ, कर्जबाजारीपणा, हवामानातील बदल, शेतमालाचे अत्यल्प दर यासारख्या अनेक कारणांमुळे शेतकरी आर्थिक स्थिती बिकट होत चालली आहे. राज्य सरकारकडून नमूद आकडेवारी व्यतिरिक्त अन्य भागांमध्येही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करुन, आत्महत्या रोखण्यासंदर्भात सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या किंवा करण्यात येत आहे? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. याशिवाय या प्रकरणी सरकारने चौकशी करून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन तसेच त्यांना आर्थिक मदतीबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे. असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवरून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यात आली आहे.

error: Content is protected !!