हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळी (Farmers Suicides) अवतीभोवती फिरणारे विषय चर्चेत आहेत. यात अनेक राजकीय नेते आपल्या भाषणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या विकासावर बोलताना भर देताना दिसतात. प्रामुख्याने कोणत्याही निवडणुका जवळ आल्या की, शेतकऱ्यांचे कर्ज, त्यांचे उत्पन्न, त्यांच्यासाठीच्या योजना या आणि अशा कैक विषयांवर सातत्याने बोलले जाते. निवडणूक निकाल समोर येताच पुन्हा सपशेलपणे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. शेतकरी आत्महत्या (Farmers Suicides) हा त्यातीलच एक मुद्दा आहे. मात्र, आता मुद्द्याबाबत उच्च न्यायालयानेच लक्ष घातले असून, यंत्रणांना धारेवर धरले आहे.
17 वर्षे उलटलूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ (Farmers Suicides In Maharashtra)
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. 2005 मध्ये उच्च न्यायालयाने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी निर्देश दिले होते. मात्र, 17 वर्षे उलटलूनही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नव्याने निर्देश देत, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला एक अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये शेतमालाला योग्य भाव नसल्यामुळे, उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या (Farmers Suicides) होत आहेत, असा निष्कर्ष नमूद करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्राचे कृषी विभाग सचिव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना नोटीस बजावून 16 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
जनहित याचिकेवर सुनावणी
2023 मध्ये मराठवाड्यात 1 हजार 88, तर विदर्भात 1 हजार 439 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ असल्याचे अहवालात नमूद केले होते. त्याची दखल घेत 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या पीठाने केंद्र, राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारला किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याबाबतची माहिती ही मागवली होती.
