हॅलो कृषी ऑनलाईन : “केंद्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षात जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत, देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी खतांच्या अनुदानापोटी (Fertilizer Subsidy) 1 लाख 70 हजार कोटींचा निधी खर्च केला आहे.” अशी माहिती केंद्रीय खते व रसायने राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी लोकसभेत दिली आहे. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती (Fertilizer Subsidy) सभागृहाला दिली आहे.
लोकसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर (Fertilizer Subsidy 1 Lakh 70 Thousand Crore)
लोकसभेत शेतकऱ्यांसाठीच्या खत अनुदानाबाबत (Fertilizer Subsidy) एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय खते व रसायने राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी माहिती दिली आहे की, केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना निर्धारित 266 रुपये दराने युरिया खाद उपलब्ध करून दिली जाते. तर अन्य खते देखील अनुदानाची शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जातात. त्यानुसार यावर्षी शेतकऱ्यांसाठीचा खतांच्या अनुदापोटी 1 लाख 70 हजार कोटींचा निधी खर्च संबंधित कंपन्यांना देण्यात आला आहे.
खते अनुदानावरील 5 वर्षांचा खर्च
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी मागील काही वर्षांची आकडेवारी सादर करताना सांगितले आहे की, 2018-19 मध्ये 73 हजार 435 कोटी, 2019-20 मध्ये 83 हजार 466 कोटी, 2020-21 मध्ये 1 लाख 31 हजार 229 कोटी, 2022-23 मध्ये 2 लाख 54 हजार 798 कोटींचा निधी खतांचा अनुदानासाठी खर्च करण्यात आला आहे. तर आता 2023-24 या आर्थिक वर्षात जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत खतांच्या अनुदानापोटी केंद्र सरकारने एकूण 1 लाख 70 हजार कोटींचा निधी खर्च केला आहे.
केंद्र सरकारकडून देखरेख
केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी खते अनुदानाबाबत पुढे बोलताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2010 पासून शेतकऱ्यांना अनुदानावर खते उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात केली. त्यानुसार अधिसूचित फॉस्फेटिक आणि पोटॅश आधारित खतांवर पोषक घटकांच्या आधारावर निश्चित रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. सरकारच्या या धोरणानुसार रासायनिक खते उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांना कमी दरात खते उपलब्ध करून देतात. तर ज्यावर सरकारकडून नेहमी देखरेख ठेवली जाते. बाजारात कमी दरात रासायनिक खते उपलब्ध करून, त्यातील उत्पादन खर्चातील तूट अनुदान स्वरूपात कंपन्यांना दिली जाते.
