हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारकडून मस्त्यपालन व्यवसाय (Fish Farming) करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकलपात देशातील मस्त्य निर्यात दुप्पट करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहे. मात्र आता मस्त्यशेतीसाठी योजना राबवण्यासोबतच, केंद्र सरकारकडून,मस्त्य उत्पादकांना प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. अनेकदा याबाबत शेतकऱ्यानांकडून मागणी केली जात होती. त्यानंतर आता मस्त्य उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांसोबतच, मस्त्य पालनाबाबत (Fish Farming) प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे.
मस्त्य शेतीसाठीच्या योजना (Fish Farming Training For Farmers)
केंद्र सरकारकडून मस्त्य उत्पादकांसाठी 20 हजार 500 कोटींची पंतप्रधान मस्त्य संपदा योजना (Fish Farming) राबविली जात आहे. याशिवाय मस्त्यपालन व्यवसायासाठी केंद्र सरकारकडून फिश हार्बर, फिश लँडिंग सेंटर यासारखी अत्याधुनिक सुविधा देखील उभारल्या जात आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आणि विमा योजनांचा मस्त्य उत्पादकांना लाभ दिला जात आहे.
प्रशिक्षण देण्याची मागणी
नुकत्याच झालेल्या प्रजासत्ताक दिनी केंद्र सरकारकडून प्रमुख अतिथी म्हणून बोलवण्यात आलेल्या काही मस्त्य उत्पादक शेतकर्यांकडून प्रशिक्षण देण्याची मागणी केंद्रीय पशुपालन आणि मस्त्य व्यवसायमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याकडे करण्यात आली होती. तर राज्यसभेतही २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान राज्यसभा सदस्य डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर संबंधित मंत्रालयाकडून मस्त्य उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण योजना सुरु करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
काय चर्चा झाली राज्यसभेत?
सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय सत्रात २ फेब्रुवारीला राज्यसभा सदस्य डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू यांनी मस्त्य उत्पादकांना प्रशिक्षण देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी आपल्या प्रश्नात असे विचारले होते की, देशातील मस्त्य निर्यात दुप्पट केली जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारडून आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत मस्त्य उत्पादकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहे. यावर मस्त्यपालन मंत्रालयाकडून मस्त्य उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण योजना सुरु करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय सध्या मस्त्य संशोधनासाठी निगडित संस्था आपापल्या पातळीवर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत असतात. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा) देखील आपल्या पातळीवर समुद्री मच्छीमारांना प्रशिक्षण देत असते. इतकेच नाही तर पंतप्रधान मस्त्य संपदा योजनेच्या माध्यमातूनही आतापर्यंत 2.55 लाख मस्त्य उत्पादकांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
