हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात दुग्धव्यवसाय आणि मस्त्यपालन व्यवसाय (Fish Farming) हे शेतीला जोडधंदा म्हणून केले जाणार व्यवसाय आहे. शेतीसोबतच या व्यवसायांमधून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत असतो. मात्र आता मद्रास उच्च न्यायालयाने एका केसचा निकाल देताना, तामिळनाडूतील अवैध मस्त्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे फिश फार्म (Fish Farming) सहा आठवड्याच्या आत बंद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
शेततळ्यांवर कारवाईचे आदेश (Madras High Court On Fish Farming)
तामिळनाडू उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी सोमवारी (ता.३०) तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील पुरुषोथमन आणि इलयाराजा या दोन शेतकऱ्यांना आलेलया मस्त्यशेती बंद (Fish Farming) करण्याबाबतच्या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. या खटल्याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दोन्ही याचिकाकर्ते कोणत्याही परवानगीशिवाय मत्स्यपालन व्यवसाय चालवत आहेत. त्यामुळे त्यांचे शेततळ्यांवर कारवाई करत बंद करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. परिणामी, राज्य सरकारने या निकालाच्या आधार घेत, राज्यातील सर्व बेकायदा मस्त्यशेती करण्याऱ्या शेततळ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. असेही न्यायालयाने आपल्या निकालाबाबत म्हटले आहे. कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी कायदा, 2005 च्या कलाम 14 नुसार अवैध मस्त्य शेती करणाऱ्यावर ही कारवाई करावी. याअंतर्गत मस्त्यशेती करण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मोत्याच्या शेतीचाही समावेश
तामिळनाडू सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 2,709 शेततळ्यांच्या माध्यमातून शेतकरी मत्स्यपालन व्यवसाय करतात. यामध्ये 2,227 नोंदणीकृत तर 348 शेतकऱ्यांच्या आवेदन अर्ज विचाराधीन आहेत. तर 134 शेतकऱ्यांचा मस्त्यपालन व्यवसाय अनधिकृत असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. यातील पुरुषोथमन आणि इलयाराजा या दोन शेतकऱ्यांना राज्याच्या मस्त्यपालन विभागाकडून 2018 मध्ये नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यावर उच्च केलेल्या अपिलावर मद्रास उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने सर्व अनधिकृत मस्त्य पालन करणाऱ्यांबाबत हा निकाल दिला असून, त्यात मोत्याची शेती करणाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे म्हटले आहे.
