हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यासह देशात मत्स्यपालन व्यवसाय (Fishery Business) चांगलाच बहरताना दिसत आहे. मागील नऊ वर्षांमध्ये देशातील मत्स्य उत्पादन 78 लाख टनांपर्यंत वाढले आहे. केंद्र सरकारकडून मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 20,500 कोटींची पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना राबवली जात आहे. तर मागील वर्षभरात मत्स्य उत्पादन क्षेत्रात 38.600 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. मात्र, मत्स्य व्यावसायिक शेतकऱ्यांचा विकास करायचा असेल तर सरकारने मत्स्य व्यवसायाला (Fishery Business) शेतीचा दर्जा द्यावा. अशी मागणी मत्स्य उत्पादन क्षेत्रातील शिखर संघटना असलेल्या सीफूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडियाने (एसईएआय) केंद्र सरकारकडे केली आहे.
सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल (Fishery Business Status Of Agriculture)
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याचा अगोदर ही मागणी करण्यात आल्याने त्यास मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे. संघटनेने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागणीत म्हटले आहे की, “मत्स्य व्यवसायाला (Fishery Business) शेतीचा दर्जा दिल्यास मत्स्य शेती करणाऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल. शेतीचा दर्जा मिळाल्यास मत्स्य व्यवसायात मोठे परिवर्तन घडून येईल.” परिणामी मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाल्यास महाराष्ट्रात शेततळ्यांच्या माध्यमातून मत्स्य शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
उत्पादनात दुपटीने वाढ
सध्या भारतातून 129 देशांना मत्स्य निर्यात केली जाते. 2013-14 नंतर देशातील मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ नोंदवली गेली आहे. 2013-14 मध्ये देशातील मत्स्य उत्पादनाची निर्यात 30 हजार 213 कोटींची नोंदवली गेली होती. जी सध्या 2022-23 मध्ये 64 हजार कोटीपर्यंत वाढली आहे. देशांतर्गत भागात जमिनीवर तळ्यांच्या माध्यमातून मत्स्य शेती आणि नदीमध्ये केल्या जाणाऱ्या मत्स्य शेतीत 114 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. शेतकरी शेततळे तयार करून शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासोबतच मत्स्य पालन करत असल्याने ही वाढ नोंदवली गेली आहे. असेही सीफूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सुख्या माशांच्या निर्यातीत देखील दुपटीने वाढ झाली आहे. यावर्षी 5503 कोटींची सुखी मासळी निर्यात करण्यात आली आहे. जी 2021-22 मधील निर्यातीच्या तुलनेत 58.51 टक्क्यांनी अधिक आहे. विशेष म्हणजे सुखवून ठेवण्याच्या प्रक्रियेमुळे मत्स्य उत्पादकांना शीतगृहांवर देखील अधिकचा खर्च येत नाही. शीतगृहावरील खर्च वाचवून मत्स्य उत्पादक वाळलेल्या मासळीच्या माध्यमातून अधिकचा नफा मिळवत आहे.
