हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यासह मराठवाड्यात यावर्षी अत्यंत कमी पाऊस (Fodder Shortage) झाला आहे. त्यामुळे सध्या ग्रामीण भागात दुष्काळाच्या झळा बसत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुष्काळामुळे परभणी जिल्ह्यात जनावरांच्या चाऱ्याची गंभीर समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. परिणामी, परिस्थिती पाहता परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी परभणी जिल्ह्यात उत्पादित होणारा जनावरांचा चारा इतर जिल्ह्यात वाहतूक करून नेण्यास बंदी घातली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे येत्या काळात जिल्ह्यात चाऱ्याची समस्या (Fodder Shortage) उद्भवू नये, म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चारा टंचाईची भीती (Fodder Shortage Transport Banned In Parbhani)
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयानुसार, परभणी जिल्ह्यात उत्पादित होणारा सर्व प्रकारचा चारा, यात प्रामुख्याने मुरघास, चारा कुट्टी यांचा देखील समावेश आहे. याशिवाय जिल्ह्यात चाऱ्याअभावी कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होऊ नये, यासाठी बाहेरील लोकांना चारा विक्री केली जाऊ नये. असे निर्देशही देण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला यावर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे जिल्ह्यात चारा टंचाई निर्माण होण्याची भीती प्रशासनाला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, 1 एप्रिल 2023 पासून आतापर्यंत जिल्ह्यात 3 लाख 65 हजार 174 मेट्रिक टन चारा उत्पादित झाला आहे. जो जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या पाहता, एप्रिल 204 पर्यंत हमखास पुरेल, अशी शक्यता प्रशासनाला आहे. मात्र अशात जिल्ह्यातून सध्या उपलब्ध असलेला चारा बाहेर जाऊ नये, यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळी मदतीची घोषणा नाहीच!
मात्र, आता जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे आदेश जारी केल्याने, राज्यातील दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती अधोरेखित होत आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 144 अंतर्गत हा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती व्यक्त होण्यासाठी हा एकच आदेश बरेच काही सांगतो आहे. कारण, केंद्र सरकारच्या दुष्काळी पथकाच्या पाहणीला जवळपास महिना उलटून गेला आहे. मात्र, अद्यापही केंद्र सरकारकडून राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारकडूनही याबाबत सध्या कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. राज्य सरकारकडून केवळ दुष्काळाची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील हतबल शेतकरी सरकारच्या आर्थिक मदतीकडे डोळे लावून बसले असताना, सरकारी प्रक्रिया मात्र ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे.
