हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात चारा टंचाई (Fodder Subsidy) आणि त्यावरून होणाऱ्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने ‘डीबीटी’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने चारा अनुदान देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या चारा अनुदान योजनेनुसार टॅगिंग केलेल्या जनावरांना ‘डीबीटी’द्वारे चारा खरेदीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे चारा पुरवठादारांकडून होणाऱ्या गैरव्यवहारावर लगाम घालता येणार असून, राज्यातील पशुपालकांना चारा अनुदानाचा (Fodder Subsidy) थेट लाभ मिळणार असल्याचे पशुपालन विभागाने म्हटले आहे.
डीबीटी योजनेमुळे काय होणार? (Fodder Subsidy For Dairy Farmers)
उन्हाळा सुरू होताच राज्यात चारा टंचाईची स्थिती (Fodder Subsidy) निर्माण होणे, हे काही नवीन नाही. मात्र याचाच फायदा घेऊन काही चारा पुरवठादार गैरव्यवहार करतात. ते जास्त किंमतीत आणि कमी प्रतीचा चारा विकतात. शिवाय, टॅंकर लॉबी सक्रिय होऊन चारा पुरवठ्यावर आपले वर्चस्व स्थापित करते. मात्र, आता या ‘डीबीटी’ योजनेमुळे चारा पुरवठ्यातील गैरप्रकारांवर नियंत्रण येईल आणि पशुपालकांना थेट लाभ मिळेल. या योजनेनुसार, टॅगिंग केलेल्या जनावरांच्या मालकांना ‘डीबीटी’द्वारे चारा खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल. यासाठी संबंधित पशुपालकांना रीतसर अर्ज करावा लागेल आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
कशी होणार योजनेची अंमलबजावणी
‘नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन’ अंतर्गत टॅगिंग केलेल्या जनावरांचा डाटाबेस राज्य आणि केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. या डेटाबेसचा वापर करून ‘डीबीटी’ योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्यात चारा टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांना चारा निर्मितीसाठी बियाणे पुरवले होते. त्यातून २७ लाख ७१ हजार टन चारा उत्पादित झाला आहे. मात्र, हा चारा काही शेतकरी शेजारील राज्यात विकत आहेत. त्यामुळे, यंदा जिल्हाबाहेर चारा वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ‘डीबीटी’ योजनेमुळे राज्यातील चारा पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पशुपालकांना चांगल्या दर्जाचा चारा योग्य किंमतीत मिळेल आणि चारा पुरवठ्यातील गैरप्रकारांवरही नियंत्रण येईल. असे पशुसंवर्धन विभागाने म्हटले आहे.
