FPO Information : जाणून घ्या FPO म्हणजे काय ? काय आहे प्रक्रिया? ज्यामुळे बदलले अनेक शेतकऱ्यांचे नशीब

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : एफपीओच्या (FPO Information) माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, यंत्रसामग्री, मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाते. स्टर सिस्टीम म्हणजे काय? ज्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांचे वाढत आहे उत्पन्न. भारताच्या (FPO India) विकासात शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे. कोरोनाच्या संकटातही शेतकऱ्यांनी अर्थव्यवस्था मजबूत केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे फळ म्हणजे आज धान्य, पिके आणि भाजीपाला इतर देशांत निर्यात होत आहे. कृषी क्षेत्रात उदयास आलेल्या या यशाचे श्रेयही शेतकरी उत्पादक संघटनेला जाते.

FPO म्हणजे काय?

फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (FPO Information) हा शेतकऱ्यांनी तयार केलेला स्वयं-सहायता गट आहे. शेतकऱ्यांचा हा गट स्वत: शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करतो. शेतकरी उत्पादक संघटनांमध्ये सामील होऊन शेतकरी शेतीच्या कामासोबतच त्यांच्या हिताचे रक्षण करू शकतात. शेतकरी रक्त आणि घाम गाळून धान्य, फळे, फुले, भाजीपाला पिकवतात हे उघड आहे. परंतु अनेकवेळा त्यांच्या मालाला बाजारात रास्त भाव मिळत नाही, त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. अशा स्थितीत शेतकरी उत्पादक संघटना संपूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजारातील सौदेबाजीच्या वेळी उभी असते.शेतकरी उत्पादक संघटनांमध्ये सामील होऊन लहान शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावेल.

असा करा मोबाईलवरून सरकारी योजनेसाठी अर्ज

शेतकरी मित्रांनो सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता तुम्हाला कोणत्याही सेवा केंद्रात जाऊन पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. Hello Krushi या मोबाईल अँपवरून तुम्ही स्वतः आता कोणत्याही सरकारी योजनेला अर्ज करू शकता. शिवाय रोजचा बाजारभाव, जमीनीचा सातबारा, जमिनीची मोजणी, हवामान अंदाज आदी सेवाही इथे मोफत मध्ये उपलब्ध आहेत. यासाठी आम्ही खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलोअ करा.

FPO ची कार्ये

–एफपीओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, यंत्रसामग्री, मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाते.
–एफपीओ शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे.
–कोरोना संकटाच्या काळात शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या (FPO Information) यशाचेही सरकारने कौतुक केले आहे.
–या ट्रेंडच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने देशभरात 2,500 शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
–एफपीओ तयार करण्यासाठी कृषी निधीतून 700 कोटी रुपये खर्च केले जातील, ज्यामुळे सुमारे 60 हजार शेतकऱ्यांना मदत होईल.
–एवढेच नाही तर भारतात या शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या निर्मितीमुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल.
–याच्या मदतीने अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या गटालाही पिकांच्या विक्रीच्या वेळी मोलभाव करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) कशी चालवायची

शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO Information) उत्तम चालवणारे त्या संघटनेचे शेतकरी आहेत. संस्थेच्या सर्व जबाबदाऱ्या आपापसात वाटून घेतल्या जातात. प्रत्येक शेतकरी उत्पादक संघटनेमध्ये किमान 11 शेतकऱ्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या कार्यशैलीचा जास्तीत जास्त फायदा लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना होतो. कारण भारतातील अल्प आणि सीमांत शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ८६ टक्के आहे. त्यांच्याकडे केवळ 1.1 हेक्टर सुपीक जमीन होती, ज्यावर त्यांची संपूर्ण उपजीविका अवलंबून होती. अशा परिस्थितीत त्यांना शेती करण्यासाठी खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके, सिंचन, शेती उपकरणे यांचा खर्चही करावा लागतो. शेती उत्पादक संस्था या लहान आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात हा सर्व माल उपलब्ध करून देते.ज्यामुळे शेती करणे आणखी सोपे होते. एवढेच नाही तर ते शेतकऱ्यांना माफक दरात कर्जही देतात. हे गट शेतकऱ्यांना पिकांच्या विक्रीदरम्यान उत्पादनाची पॅकेजिंग आणि वाहतूक करण्यास मदत करतात. यामुळे कृषी बाजारातील शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पादन वाढते आणि मध्यस्थांकडून होणारे शोषणही रोखले जाते. एकूणच, शेतकरी उत्पादक संघटनांची कार्यशैली शेतकर्‍यांना सक्षमीकरण देण्याचा प्रयत्न करते.

सरकारकडून आर्थिक मदत

जेव्हा शेतकरी उत्पादक संघटना आपल्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सतत 3 वर्षे काम करते. तर या 3 वर्षात सरकारकडून 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.ही मदत शेतकऱ्यांना (FPO Agriculture) त्यांच्या शेतीचा खर्च भागवण्यासाठी दिली जाते. ज्यामध्ये शेततळे तयार करणे, बियाणे खरेदी करणे, सिंचन व्यवस्था आणि कृषी उपकरणे ते खत, खते, कीटकनाशके या सर्व खर्चाचा समावेश आहे. मैदानी भागात, शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या माध्यमातून सरकारकडून आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी किमान 300 शेतकऱ्यांची उपस्थिती अत्यंत आवश्यक आहे.त्याचबरोबर डोंगराळ भागात किमान 100 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेणे बंधनकारक आहे.

नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी पात्र शेतकरी उत्पादक संस्थांचे निरीक्षण करते. ज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या माध्यमातून किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे हे पाहिले जाते. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे कसे सोपे झाले आहे, कागदी काम कसे हाताळले जाते, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात माल उपलब्ध होतो की नाही. या सर्व गोष्टींचे पालन करून शेतकरी उत्पादक संघटनेला रेटिंग दिले जाते. त्यानंतर सरकारकडून दिले जाणारे आर्थिक अनुदान शेतकरी उत्पादक संघटनांपर्यंत पोहोचू लागते.

FPO साठी अर्ज कसा करावा (FPO Registration)

एखाद्या गावातील शेतकऱ्यांना परस्पर समन्वयाने शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) बनवायची असेल, तर त्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे. शेतकऱ्यांना कंपनी कायद्यांतर्गत त्यांच्या संस्थेचे नाव ठेवून नोंदणी करावी लागेल. लक्षात ठेवा की अर्जदार शेतकरी उत्पादक संघटनेचे सर्व सदस्य भारताचे नागरिक असावेत आणि ते शेतकरी वर्गातील असावेत. याशिवाय अर्ज करताना आधार कार्ड, कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र, जमिनीची कागदपत्रे, बँक खाते, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे.

–सर्वप्रथम, अर्ज करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या अधिकृत वेबसाइट http://sfacindia.com/FPOS.aspx वर जा आणि FPO पर्यायावर क्लिक करा.
–नवीन वेबपेज उघडताच, अॅप्लिकेशनची लिंक स्क्रीनवर उघडेल.
–लिंकवर क्लिक केल्यानंतर अर्ज स्क्रीनवर दिसेल.
–अर्जामध्ये योग्य तपशील भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडा
–फॉर्म भरल्यानंतर, सर्व तपशील पुन्हा तपासा आणि सबमिट बटणावर क्लिक कर

–या प्रक्रियेमुळे तुमचा अर्ज सरकारपर्यंत पोहोचेल.

error: Content is protected !!