हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रात यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतीसाठीची विजेची (Free Electricity) समस्या जाणवत नाहीये. मात्र, ऐन नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या सीजनमध्ये शेतीसाठीची वीज ट्रिप होणे, पाच-पाच मिनिटाला शेती पंप बंद होणे या गोष्टींमुळे शेतकरी त्रस्त असतात. मात्र, छत्तीसगड सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या 5 हॉर्स पावरपर्यंत क्षमतेच्या सर्व शेती पंपांना ही सूट राहणार आहे. तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज (Free Electricity) देण्यासाठी 3,500 कोटींची तरतूद देखील केली आहे. त्यामुळे आता छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना यामुळे नक्कीच फायदा होणार आहे.
शेतीच्या बजेटमध्ये 33 टक्क्यांनी वाढ (Free Electricity For Farmers)
2024-25 या आर्थिक वर्षाचा छत्तीसगड सरकारचा अर्थसंकल्प नुकताच विधानसभेत जाहीर करण्यात आला. यावर्षीच्या अर्थसंकलपात छत्तीसगड सरकारने शेतीसाठीच्या बजेटमध्ये 33 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. छत्तीसगड सरकारने आपला एकूण 1 लाख 47 हजार 446 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यातील 13 हजार 438 कोटींची तरतूद शेती क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. यामध्ये 3,500 कोटींची तरतूद सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज (Free Electricity) देण्यासाठी केली आहे. तर लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठीच्या अन्य योजनांसाठी 10,000 हजार कोटींची तरतूद छत्तीसगड सरकारकडून करण्यात आली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवारप्रमाणे छत्तीसगडमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यासाठी 4,500 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ज्याचा राज्यातील 24.72 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
शेतमजुरांना 10,000 हजार रुपये
याशिवाय छत्तीसगडचे मुख्यंमत्री विष्णू देव साय यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतमजुरांसाठी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषी मजूर योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतमजुरांना सरकारकडून दरवर्षी 10,000 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. यासाठी छत्तीसगड सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
छत्तीसगडचे अर्थमंत्री ओ.पी चौधरी यांनी समाजमाध्यमांवर अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना म्हटले आहे की, शेतकरी हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. अर्थव्यवस्थेचा हा कणा आणखी मजबूत करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठीच्या कृषी उन्नती योजनांसाठी 10,000 हजार कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेसाठी 3,500 कोटींची तरतूद, जल जीवन मिशन राबवण्यासाठी 4,500 कोटींची तरतूद, अन्य सिंचन योजनेसाठी 30 कोटी तसेच राज्यातील शेतमजुरांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
