हॅलो कृषी ऑनलाईन : गावा-गावांमध्ये वहिती जमिनीपेक्षाही सर्वाधिक चर्चा ‘गायरान जमिनीची’ (Gairan Lands) असते. अनेकदा या गायरान जमिनींवरुन ग्रामसभा फिस्कटतात. प्रत्येक गावाच्या एकूण जमिनीपैकी किमान 5 टक्के गायरान जमिनी असावी, असे अपेक्षित असते. आता ही गायरान जमीन म्हणजे काय? अशा जमिनीवर कोणाचा अधिकार असतो? या गायरान जमिनी कोणाच्या ताब्यात असतात? या जमिनीचा नेमका वापर कशासाठी होतो? खासगी व्यक्ती किंवा शेतकऱ्यांना अशा जमिनी नावावर करता येतात का? याबाबतचा सरकारी आदेश किंवा न्यायालयाचे काही आदेश आहेत का? याबाबत आज आपण सविस्तरपणे (Gairan Lands) जाणून घेणार आहोत.
गायरान जमीन म्हणजे काय? (Gairan Lands In The Village)
गायरान या शब्दाच्या अर्थानुसार गायीगुरांना चरण्याची मोकळी जागा किंवा जमीन म्हणजे ‘गायरान जमीन’ होय. अशा मोकळ्या जमिनी प्रत्येक गावात असतात. त्या सहसा पडीक, नापीक असतात. राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अशा जमिनी आहेत. गावातले भूमिहीन, गरीब, दलित या मोकळ्या जमिनींचा उपयोग करून, स्वत:च्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लावत आले आहेत.
ताबा, अधिकार कोणाचा असतो?
प्रत्येक गावामध्ये असलेल्या गायरान जमिनीवर (Gairan Lands) राज्य सरकारची मालकी असते. पण सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असते. म्हणजे गायरान जमिनीवर मालकी सरकारची, तर ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ‘शासन’ असाच उल्लेख आढळतो. आणि ‘इतर अधिकार’ या स्तंभात संबंधित ग्रामपंचायतीचे नाव दिलेले असते.
कशासाठी होतो वापर?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 12 नुसार, गावातील भोगवट्यात म्हणजे वापरात नसलेल्या जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवाव्यात. यात प्रामुख्याने गुरांना चरण्यासाठी कुरण, गवत, वैरण यासाठी किंवा दहन-दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, दुष्काळात गुरांसाठी छावणी उभारायला, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमावण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी ही जागा वेगळी ठेवली जावी. याहून वेगळ्या कारणासाठी या जमिनी वापरायच्या असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असल्याचे कायदा सांगतो.
नावावर करता येते का?
“गायरान जमीन (Gairan Lands) ही शासकीय असते. ती गावाच्या उपयोगासाठी राखीव ठेवलेली जमीन असते. कोणत्याही खासगी व्यक्तीला ‘गायरान जमीन नावावर करणे शक्य नाही, ती फक्त सार्वजनिक व शासकीय उपक्रमांसाठी राखीव असते. केंद्र सरकारचे काही प्रकल्प असतील तरच ती देता येते, अन्यथा नाही. ग्रामपंचायत कार्यालयास गायरान जमीन खासगी वापरासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला देण्याचा अधिकार नाही. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो.
वापराबाबतचे निर्बंध
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2011 रोजी एका निवाड्यात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘गायरान जमिनींचे ‘सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनी’ म्हणून असलेले स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी अशा जमिनींना ‘अहस्तांतरणीय’ असा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र अशा जमिनी सध्या राजकीय संगनमताने मोठ्या प्रमाणावर हडप झाल्याचे आढळून आले आहे. प्रशासनाचे हेतुपरस्पर दुर्लक्ष व स्थानिक शक्तींच्या संगनमताने हे साध्य करण्यात आले आहे.’
काय आहे सरकारचा आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ‘महाराष्ट्र सरकारने शासन आदेश काढत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “गायरान जमिनी अथवा सार्वजनिक वापरातील जमिनींचा अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास केवळ केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक सुविधा प्रकल्पांसाठी वापरण्यासाठी विचार करावा. गायरान जमीन कोणतीही व्यक्ती, खासगी संस्था, संघटना, यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.”
