भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून आता ठिबकऐवजी खतांसाठी अनुदान मिळणार – कृषीमंत्री मुंडे

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Government Subsidy for Fertiliser : माजी कृषी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या नावाने फलोत्पादन विभागाकडून सुरू असलेल्या स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत १५ फळ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत आता ठिबक सिंचनाऐवजी आवश्यक खतांसाठी अनुदान देण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय कृषी विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करत मंत्री श्री. मुंडे यांनी आवश्यकता भासल्यास 100 कोटींच्या तरतुदीमध्ये आणखी वाढ करण्यात येईल, अशी माहिती देखील दिली आहे.

फळबाग लागवडीअंतर्गत ठिबक सिंचन करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदान देण्यात येते, त्यामुळे ठिबक ऐवजी हे अनुदान खतांसाठी देण्याचा निर्णय कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला होता. आता भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून ठिबक ऐवजी सर्व प्रकारच्या आवश्यक खतांसाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असून यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ आता मोबाईलवर मिळणार

शेतकरी मित्रांनो आता तुम्ही शासनाच्या कोणत्याही योजनेला घरी बसून अगदी सहज अर्ज करू शकता. यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरला जाऊन Hello Krushi नावाचे मोबाईल अँप डाउनलोड करून घ्यावे लागेल. या अँपच्या मदतीने शेतकरी सरकारी योजनांसह जमीन मोजणी, सातबारा उतारा काढणे, रोजचे बाजारभाव माहिती मिळवणे, शेतकरी दुकान, जनावरे जमीन खरेदी विक्री अशा सेवांचा लाभ घेता येतो.

राज्य सरकारने 6 जुलै, 2018 रोजी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना राबविण्यास मान्यता दिलेली असून यामध्ये 15 फळपिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. खड्डे खोदणे, कलमे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे, इत्यादी कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. यामध्ये आता सुधारित मापदंड लागू करण्यात आले असून मजुरीसाठी देखील वाढीव खर्च देण्यात येईल.

यापैकी ठिबक सिंचनाचे अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मिळत असल्याने, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये ठिबक सिंचनाऐवजी आता सर्व प्रकारच्या खतांसाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

error: Content is protected !!