Government Subsidy : आपल्याकडे अनेकजण पशुपालन हा व्यवसाय करतात. दूध विक्रीतून अनेकजण चांगला नफा देखील कमावतात. मात्र असे असेल तरी जनावरांच्या चाऱ्याचे व्यवस्थापन करणे देखील खूप गरजेचे असते. दुधाळ जनावरांच्या आरोग्यासाठी त्यांना हत्ती गवत दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्या शरीरात पाण्याची कमतरता भासत नाही आणि ते चांगले दूधही तयार करतात. तथापि, उन्हाळ्यात गवत वाढवणे हे देखील कठीण आणि खर्चिक काम आहे. एलिफंट गवत लागवडीसाठी दर चार ते पाच दिवसांनी झाडांना पाणी द्यावे लागते. अशा स्थितीत हिरवे गवत पिकवणे हा शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत महागडा सौदा ठरतो. मात्र आता शेतकऱ्यांना गवताच्या लागवडीची चिंता करण्याची गरज नाही, कारण नेपियर गवताच्या लागवडीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देत आहे.
अनुदानामुळे बायोइथेनॉल निर्मितीस चालना
नेपियर गवतापासून बायोइथेनॉल निर्मिती करण्याकडे सध्या शासन स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. उत्तर भारतातील अनेक राज्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर हत्ती गवताची लागवड करून यातून चांगला नफा कमवत आहेत. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक राज्य सरकारांनी हत्ती गवत लागवडीवर अनुदान देण्यास सुरवात केली आहे. महाराष्ट्रातही असा निर्णय झाल्यास याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊन बायोइथेनॉल निर्मितीस यामुळे चालना मिळू शकते.
सरकारी योजनांची माहिती कुठे पाहणार?
शेतकरी मित्रानो तुम्हाला जर सरकारी योजनेविषयी सविस्तर माहिती घ्यायची असेल तर लगेचच प्लेस्टोअरवर जा आणि आपले Hello Krushi हे अँप तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करा. यामध्ये तुम्हाला सर्व कृषी योजनांची माहिती मिळेल. अर्ज कसा करायचा? पात्रता काय आहे? या सर्व गोष्टींची माहिती तुम्हाला अगदी मोफत मिळेल त्यामुळे शेतकरी असाल तर लगेचच Hello Krushi हे अँप तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करा.
हत्ती गवताचे महत्त्व
हत्ती गवताला नेपियर गावात असेही म्हणतात. दिसायला हुबेहूब उसाचा आकार आहे. तुम्ही हत्ती गवत वर्षभर वाढवू शकता. या गवतामध्ये अनेक पोषक घटक असतात. हत्ती गवत प्राण्यांसाठी फायदेशीर आहे. उन्हाळ्यात गायी किंवा शेळ्यांना हत्ती गवत खाऊ घातल्यास त्यांची पचनक्रिया चांगली राहते आणि शरीर थंड राहते. हत्ती ग्रासचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते तुम्ही कोणत्याही ऋतूत आरामात वाढवू शकता.
हत्ती गवत लागवडीसाठी अनुदान Government Subsidy
राजस्थान सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. जर शेतकरी सध्या हत्ती गवताची लागवड करत असतील तर राजस्थान सरकार त्यांना प्रति हेक्टर 10,000 रुपयांपर्यंत अनुदान देते. या योजनेचा लाभ फक्त राजस्थान राज्यातील शेतकरीच घेऊ शकतात. यासाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या कॉमस सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकता. मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चिंता करण्याची गरज नाही त्यांच्यासाठी देखील सरकारने इतर योजना सुरु केलेल्या आहेत या योजनांचा तुम्ही लाभ गहू शकता.
कृषी अधिकारी प्रत्यक्ष तपासणी करतील
माहितीनुसार, शेताची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे कृषी अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणीसाठी शेतात जातील आणि त्यानंतर अनुदानासाठीचे अर्ज स्वीकारले जातील आणि अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाईल. यासाठी शेतकऱ्यांना राज किसान साथी पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करावा लागणार आहे.
