हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून (Govt GR) ‘आदिवासी कुटुंबांच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड’ ही योजना राबवली जात आहे. 2003-2004 पासून राबवल्या जाणाऱ्या, या योजनेसाठी 2023-24 यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात एकूण 36.30 लाख रुपये इतक्या निधीची तरतूद राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यातील 3 लाख 63 हजारांच्या निधीला मंजुरी देत, राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून त्याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे. मात्र आता इतक्या तुटपुंज्या निधीमध्ये, राज्य सरकार आदिवासींचा विकास कसा साध्य करणार? (Govt GR) असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील 14 जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबाची लोकसंख्या पाहता, या तरतुदीच्या माध्यमातून प्रति कुटुंब अवघे 6 रुपये (Govt GR) मिळू मिळणार आहे. त्यामुळे आता सरकारकडून ही आदिवासींची थट्टा तर नाही केली जात आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे आणि आदिवासींना पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. परंतु ‘आदिवासी कुटुंबांच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड’ या योजनेसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आल्याने, अवघ्या सहा रुपयांमध्ये योजनेचा उद्देश कसा साध्य होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘या’ जिल्ह्यामध्ये योजना सुरु? (Govt GR Fund Sanctioned)
राज्यातील प्रामुख्याने ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती व गोंदिया या 14 जिल्ह्यातील ‘आदिवासी परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड ’ ही योजना सुरु आहे. राज्यातील या 14 जिल्ह्यांतील आदिवासी लोकसंख्या ही 52 हजार 690 कुटुंबे एवढी आहे. राज्यातील आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणाचा मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळे दिलेल्या आर्थिक तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल आदिवासी व कृषी विभागाला प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत पाठवण्याच्या सूचना राज्य सरकारकडून जीआरमध्ये करण्यात आल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी वाचा जीआर (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202401191224449201.pdf)
